विश्व खबर 
काठमाडौं- भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चर तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला भएको बताइन्।
उनले भू–उपयोग नियमावली नबनेका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइन्।
जग्गालाई वर्गीकरण गरेपछिमात्रै कित्ताकाट गर्न सकिनेगरी सरकारले भू–उपयोग नियमावली प्रयोगमा ल्याएको थियो। १६१ वटा पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुलाएपनि बाँकी पालिकाले जग्गालाई वर्गीकरण गर्न सकेका थिएनन्।
अधिकांश पालिकाले आफूहरूसँग प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए। संघीय सरकारले पालिकाले माग गरेको ठाउँमा मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्राविधिक उपलब्ध गराएपनि लागू हुन सकेको थिएन।
‘कतिपय ठाउँमा कित्ताकाट रोकिएका थिए। अंशबन्डा र किनेको जग्गा विक्री वितरण गर्न सक्ने वातावरण थिएन,’ मन्त्रिपरिष्दको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘कित्ताकाट शुरु हुन केही समय लाग्छ। हिजो जग्गा किनेर विक्री गर्न नपाएकालाई अब सहज हुन्छ।’
सरकारले गत जेठ महिनामा मात्रै भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको थियो। नियमावलीले कृषी क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, वन क्षेत्र, व्यवसायीक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ क्षेत्र, नदि खोला ताल, सिमसार क्षेत्र तोकी निर्धारण गर्ने जिम्म स्थानिय तहलाई दिएको थियो।
काठमाडौं उपत्यका सहित अधिकांश ठूला पालिकाले कृषी क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुलाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको भूउपयोग नियमावलीको प्रभावले घरजग्गा कारोबार कम भएपनि पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्दैजाँदा घरजग्गा कारोबार बढेको थियो।
भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका एक सहसचिवले जग्गा वर्गीकरणलाई सहज बनाउने निर्देशन प्रधानमन्त्रीबाटै आएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यलयको निर्देशन अनुसार भूउपयोग नियमावली शंसोधनको प्रस्ताव गएको बताए।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले समेत जग्गा कित्ताकाट सबै ठाउँमा नहुँदा घरजग्गा कारोबार रोकिएको र आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बताउँदै आएका थिए।
यससअघि भूउपयोग नियमावली ल्याएर वर्गीकरण गरेर मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सोसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रबाट आएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणविनै कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरेको हो।
उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि हालसम्म ५ सय ९२ पालिकामा कित्ताकाट खुलेको थिएन। जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट खुलाउने नीतिपछि १६१ पालिकामा मात्रै कित्ताकाट सुरु भएको थियो।
तर अब सबै पालिकामा जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ। अर्थ मन्त्रालयमा मूल अर्थतन्त्रमा असर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई जग्गा कित्ताकाट खोल्नुपर्ने ब्रिफिङ नै भएको थियो।
पछिल्लो समय उपत्यकालगायत केही पालिकाको कित्ताकाट खुल्दा चैत महिनामा पनि घरजग्गाको कारोबारमा वृद्धि भएको छ। चैतमा ४९ हजार १ सय ५० कित्ता जग्गा किनबेच भएका छन्।
मासिक कारोबार हेर्दा चालू वर्षको सबैभन्दा धेरै कारोबार हो।
