विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालमा सर्ट सेलिङ तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा धितोपत्रको अन्तरदिवसीय कारोबार कार्यान्वयन सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३’ ले अन्तरदिवसीय कारोबार र सर्ट सेलिङलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
अवधारणापत्रमा नेपालको दोस्रो बजार हालसम्म पूर्णतः डेलिभरीमा आधारित रहेको भन्दै प्रारम्भिक चरणमा पहिले खरिद गर्ने र त्यसपछि बिक्री गर्ने अन्तरदिवसीय कारोबार सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सर्ट सेलिङ भने बजारको पूर्वाधार, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय क्षमता थप सुदृढ भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने संकेत बोर्डले गरेको छ ।
सर्ट सेलिङमा लगानीकर्ताले आफूसँग नभएको शेयर पहिले बिक्री गर्छ र पछि बजार मूल्य घटेमा त्यही शेयर खरिद गरेर उधारो लिएको शेयर फिर्ता गर्छ । मूल्य घटेमा नाफा हुने भए पनि मूल्य बढेमा घाटा बढ्दै जाने भएकाले यसमा सामान्य खरिद–बिक्रीभन्दा फरक जोखिम हुन्छ ।
घट्दो बजारमा पनि कारोबारको अवसर
हालको प्रणालीमा शेयरको मूल्य बढेपछि बिक्री गरेर नाफा कमाउने अवसर हुन्छ । सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनमा आएपछि भने मूल्य घट्ने अनुमान गर्ने लगानीकर्ताले पनि कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
उदाहरणका लागि ५०० रुपैयाँमा सर्ट गरिएको शेयरको मूल्य ४०० रुपैयाँमा झरेमा लगानीकर्ताले कम मूल्यमा शेयर खरिद गरी उधारो लिएको शेयर फिर्ता गर्न सक्छ । तर मूल्य ७०० रुपैयाँ पुगेमा सोही शेयर किन्न बढी रकम आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीकर्तालाई घाटा हुन्छ ।
यसले बजारमा खरिदतर्फ मात्र नभई बिक्रीतर्फको अपेक्षालाई समेत कारोबारमा समेट्ने र बजारको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा थप सूचना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जोखिम पनि उत्तिकै ठूलो
सर्ट सेलिङको प्रमुख जोखिम शेयरको मूल्य बढ्नु हो । सामान्य रूपमा शेयर खरिद गर्दा मूल्य शून्यसम्म घट्न सक्ने जोखिम हुन्छ भने सर्ट सेलिङमा मूल्य बढ्ने सीमा नहुने भएकाले सम्भावित घाटाको सीमा पनि निश्चित हुँदैन ।
धेरै लगानीकर्ताले एउटै शेयरको मूल्य घट्ने अनुमान गरी सर्ट कारोबार गरेको अवस्थामा मूल्य उल्टै तीव्र रूपमा बढेमा उनीहरू घाटा कम गर्न शेयर खरिद गर्न बाध्य हुन सक्छन् । धेरै सर्ट कारोबारीले एकैपटक खरिद गर्दा मूल्य थप बढ्न सक्ने अवस्थालाई ‘सर्ट स्क्विज’ भनिन्छ ।
त्यसैगरी, शेयर उधारो लिएको सुनिश्चित नगरी बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा राफसाफ तथा फछ्र्योटमा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले बिक्रीअघि शेयर उपलब्धताको सुनिश्चितता, धरौटी र राफसाफको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
धरौटी र कारोबार सीमाको व्यवस्था आवश्यक
सर्ट सेलिङ कार्यान्वयन गर्नुअघि लगानीकर्ताबाट पर्याप्त धरौटी लिने व्यवस्था आवश्यक हुने देखिन्छ। शेयरको मूल्य लगानीकर्ताको अनुमानविपरीत बढेमा थप धरौटी माग्ने र तोकिएको समयमा धरौटी नपुगे कारोबार बन्द गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
एउटै कम्पनीको शेयरमा अत्यधिक सर्ट कारोबार हुन नदिन सीमा तोक्ने, सर्ट कारोबारको नियमित निगरानी गर्ने र अस्वाभाविक गतिविधि देखिए तत्काल अध्ययन तथा कारबाही गर्न सकिने संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छ ।
उधारो दिने र लिने पक्षको अधिकार तथा दायित्व, शेयर फिर्ताको समय, शुल्क र मूल्यमा हुने उतारचढावअनुसार धरौटी व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुनुपर्नेछ ।
नेप्से र सिडिएससीको प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने
सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको हालको कारोबार प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य बिक्री र सर्ट बिक्री छुट्याउन सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको राफसाफ तथा फछ्र्योट प्रणालीले उधारो लिइएको शेयर, धरौटी, फिर्ताको समय र कारोबारको अवस्था अभिलेख राख्न सक्ने हुनुपर्नेछ। बिक्री गरिएको शेयर समयमै उपलब्ध नभए तत्काल जानकारी दिने संयन्त्र पनि आवश्यक पर्नेछ ।
ब्रोकर कम्पनीहरूले समेत लगानीकर्ताको धरौटी, कारोबारको आकार र सम्भावित जोखिम निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताको क्षमता र धरौटीभन्दा ठूलो कारोबार हुन नदिन ब्रोकरस्तरमै जोखिम नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाउने प्रस्ताव
अमेरिका, बेलायत र हङकङलगायतका बजारमा सर्ट सेलिङको अभ्यास भए पनि त्यहाँ शेयर उपलब्धता, धरौटी, कारोबार सीमा, राफसाफ तथा बजार निगरानीसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर नेपालमा अन्तरदिवसीय कारोबार र सर्ट सेलिङलाई एकैपटक लागू नगरी चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने अवधारणा अघि सारेको छ ।
नेपालको दोस्रो बजार लामो समयदेखि डेलिभरीमा आधारित कारोबारमा अभ्यस्त रहेकाले नयाँ औजार कार्यान्वयनअघि कारोबार प्रणाली, राफसाफ संरचना, ब्रोकरको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता र नियामकीय निगरानी बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सर्ट सेलिङलाई बजार घटाउने उपकरणका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा यसको जोखिम र सम्भावना दुवैलाई ध्यानमा राखेर नियमन आवश्यक हुन्छ । पर्याप्त पूर्वाधार र प्रभावकारी निगरानीबिना कार्यान्वयन गरिएमा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले बोर्डको अवधारणापत्रले पनि चरणबद्ध कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
