विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल र भारतबीच नयाँ दिल्लीमा भएको व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी अन्तरसरकारी उपसमिति बैठकमा दुई देशबीचको व्यापार वार्तामा रहेको असन्तुलन फेरि देखिएको छ ।
भदौ ३१ र असोज १ गते भएको बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाली बजारमा दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु, केरा, आँप, नरिवल, मखमली फूल, बदाम, काजु, औषधि तथा मेडिकल उपकरणलगायत वस्तुको पहुँच र प्रक्रियागत सहजीकरणको विषय उठाएको थियो । भारतले औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण तथा नेपालबाट हुने निर्यातमा भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेको थियो ।
नेपालले भने मुख्य रूपमा भारतमा हुने स्टिल र जुट निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन आग्रह गरेको छ । विशेषगरी भारतले स्टिलमा लगाएको सुरक्षा शुल्कका कारण नेपाली निर्यात प्रभावित भएको विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो ।
तर नेपालको प्रमुख चासो रहेको स्टिल निर्यातमा बैठकबाट तत्काल निर्णय हुन सकेन। भारतीय पक्षले स्टिलसम्बन्धी विषय व्यापार उपचार महानिर्देशनालय (डीजीटीआर) को छानबिनसँग जोडिएको भन्दै छानबिन जारी रहेकाले सरकारी तहबाट तत्काल निर्णय गर्न नसकिने जनाएको छ ।
नेपालको चासो डीजीटीआरसमक्ष पुर्याउन आवश्यक प्रमाण तथा कागजात उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षले आग्रह गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार दुग्धजन्य वस्तुको आयात र स्टिल निर्यातमा देखिएको अवरोध दुवै विषयमा तत्काल सहमति हुन सकेन । दुवै पक्षले संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गरी नियमित छलफल अघि बढाउने सहमति गरेका छन् । यद्यपि बजार पहुँचमा परिवर्तन वा नेपाली निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउने विषयमा कुनै निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन ।
दुग्धजन्य वस्तुमा भारतको चासो
बैठकमा भारतले उठाएको विषयमध्ये दुग्धजन्य वस्तुको बजार पहुँच प्रमुख थियो। भारतले यसअघि पनि चिज र ह्वे आयातको विषय उठाउँदै आएको छ। दुई वर्षअघि वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठकमा समेत भारतीय पक्षले यो विषय उठाएको थियो ।
नेपालले भने घरेलु डेरी क्षेत्र आत्मनिर्भर हुने चरणमा रहेकाले स्वदेशमा उत्पादन भइरहेका दुग्धजन्य वस्तुको बजार तत्काल पूर्ण रूपमा खुला गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएको छ ।
हाल नेपालमा उत्पादन नहुने वा पर्याप्त उत्पादन नहुने केही दुग्धजन्य वस्तु आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ । ह्वे पाउडर, चिज पाउडर तथा भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पादनको आयातसम्बन्धी व्यवस्था पनि रहेको छ ।
तर नेपालमै पर्याप्त उत्पादन भइरहेका स्किम मिल्क, धुलो दूध, नौनी, घिउ, छुर्पी र चिजलगायत वस्तुको आयात पूर्ण रूपमा खुला गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छैन ।
कृषि वस्तुमा गैरभन्सार अवरोधको प्रश्न
भारतले नेपाली कृषि वस्तुको निर्यातमा रहेका गैरभन्सार अवरोध पुनरवलोकन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । वनस्पति स्वास्थ्य प्रमाणपत्र र क्वारेन्टाइनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने भारतीय पक्षको माग छ ।
हाल केरा र मखमली फूलको आयातमा रोक रहेको छ भने आँप, नरिवल, बदाम र काजु तोकिएको उपचार प्रक्रिया तथा वनस्पति स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र आयात गर्न पाइन्छ । भारतले यस्ता प्रक्रियामा सहजीकरणको माग गरेको हो ।
औषधि तथा फर्मास्युटिकल उत्पादन, मेडिकल उपकरण, जडीबुटी र आयुर्वेदिक उत्पादनका मापदण्डसम्बन्धी विषय पनि बैठकमा उठाइएको थियो। यस्तै औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण र नेपालतर्फ हुने निर्यातमा भन्सार प्रक्रिया छिटो बनाउने विषय भारतले राखेको थियो ।
स्टिल निर्यात एक वर्षमै १० अर्बले घट्यो
नेपालले भारतसँग स्टिल निर्यातमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । भारतले सुरक्षा शुल्क लगाएपछि नेपाली स्टिल निर्यातमा ठूलो गिरावट आएको नेपालले बैठकमा जनाएको थियो ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको फलाम तथा स्टिल निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस्तो निर्यात ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
यसअनुसार एक वर्षमा फलाम तथा स्टिलको निर्यात करिब १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।
भारतले भने नेपाललाई यसअघि उपलब्ध गराइएका केही निर्यात कोटा पनि पूर्ण रूपमा उपयोग नभएको विषय उठाएको छ । उपलब्ध कोटाको प्रभावकारी उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाउनुपर्ने भारतीय पक्षको धारणा छ ।
यसले नेपालले थप बजार पहुँच र सहुलियत माग्नुअघि विद्यमान कोटा र सुविधा उपयोग गर्न नसक्नुका कारण पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ । उत्पादन क्षमता, लागत, प्रमाणीकरण तथा अन्य प्रक्रियागत अवरोधका कारण कोटा उपयोग हुन नसकेको हो कि होइन भन्ने विषयमा नेपालले समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
डिजिटल कागजात र भन्सार सहजीकरणमा जोड
बैठकमा नेपालले भारतीय भन्सारमा डिजिटल कागजात तथा स्क्यान प्रति स्वीकार गर्ने व्यवस्था विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ । भारतले पनि नेपालतर्फ निर्यात गर्दा भन्सार जाँच तथा अन्य प्रक्रिया छिटो गर्नुपर्ने विषय उठाएको थियो ।
सूचना आदानप्रदान बढाउने, प्रक्रियागत ढिलाइ घटाउने तथा भन्सार प्रणालीलाई थप स्वचालित बनाउने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भएको छ ।
तर बैठकले अधिकांश विषयमा तत्काल समाधान निकाल्नुको सट्टा प्राविधिक तहमा छलफल जारी राख्ने बाटो रोजेको छ । संयुक्त प्राविधिक कार्यदलमार्फत हुने आगामी छलफलले नेपाली निर्यातमा देखिएका अवरोध र भारतले माग गरेका बजार पहुँचका विषयमा ठोस प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
