२६ वटा निर्माण र आपूर्तिकर्ता कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा

काठमाडौं- सरकारले २६ निर्माण/आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै कम्पनीहरुलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।

कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी ठेक्का लिएर काम नगरेका कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।

विकास निर्माण सेवा, बिजिनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी, राष्ट्र सेवा निर्माण सेवा, आकाश एण्ड पवन कन्स्ट्रक्सन, अहमद हुसेन कन्स्ट्रक्सन, गुप्ता निर्माण सेवा, केपी कन्स्ट्रक्सन, अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन, भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सन, दिव्या टेक्नोलोजिज प्रालि, ड्रिमल्यान्ड मेटल इन्डस्ट्रिज कालोसूचीमा परेका हुन्।

यसबाहेक डाइग्नोकेम इन्टरनेशनल, गण्डकी हनी कन्सर्न, कार्की किचेन, निन्गबो निन्सिङ, पीआर कन्स्ट्रक्सन, पप्पु मल्ल जेभी, सम्बुद्ध सप्लायर्स, सिरुवा कन्स्ट्रक्सन, सुरज जेनरल अर्डर सप्लायर्स, युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङ, वाइपी कन्स्ट्रक्सन पनि कालोसूचीमा परेका हुन्।

विभिन्न परियोजनामा विकास निर्माण सेवा र सिरुवा छुट्टाछुट्टै कालोसूचीमा परेका छन्। यी कम्पनीले एकभन्दा बढी परियोजना अलपत्र पारेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्