विश्व खबर 
विराटनगर- नामकरण भएको खुसियालीमा कोसी प्रदेश सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उमेश बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन् ।
पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा नामसमेत राख्न नसकेको प्रदेश १ ले दोस्रो कार्यकालको सुरुमै टुंगो लगाएको छ । बुधबार प्रदेश सभाको दुईतिहाइले ‘कोशी’ नाम पारित गरेको हो ।
सरकार र राजनैतिक दलहरूको राजनैतिक स्वार्थ र संवादहिनताले गर्दा पहिलो कार्यकालमा प्रदेश १ ले नाम पाएको थिएन । जबकी, बाँकी ६ वटै प्रदेशले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालभित्रै आआफ्ना प्रदेशको नामाकरण गरेका थिए ।
एमालेले दर्ता गराएको ‘कोशी’ नामसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ८२ मत खसेको छ भने विपक्षमा ४ मत परेको छ । सभामुखसहित ९३ सदस्यीय प्रदेश सभाको आजको बैठकमा ६ सांसद अनुपस्थित थिए ।
कोसी नाममा यसरी भयो सहमति
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित सांसद र दलका नेताले नामकरणलाई पहिलो एजेन्डा बनाएका थिए । जसअनुसार प्रदेशको नामकरणका लागि दलका नेताहरूले गोप्य छलफल गर्दै आएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई पहिचानको पक्षधरता लिँदै आएको माओवादी र सप्तकोसी नाम राख्न माग गर्दै आएको प्रतिपक्षी कांग्रेसले अन्तिममा आएर साथ दिए । तर, पहिचानको पक्षधरता लिएका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले प्रदेशको नाम किराँत–लिम्बुवान सगरमाथा हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराए ।
सत्तारूढ एमालेले सुरुमा कांग्रेसका एक सांसदसहितलाई समर्थक बनाएर प्रदेशको नाम कोसी हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । माओवादीले कोसी प्रस्तावमा मतदान गर्ने, तर अन्य कुनै प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय ग¥यो ।
त्यसपछि कांग्रेसले आफ्ना समर्थकलाई नाम फिर्ता लिन लगायो । एमाले एक्लैले कोसी नाममा प्रस्ताव टेबल गरायो । अन्ततः कोसी प्रस्तावमा राप्रपासहित कांग्रेस र माओवादीले पनि मतदान गरे ।
सदनको पहिलो कार्यकालमा चर्चामा थिए यी नाम
प्रदेश १ मा पहिलो कार्यकालमा कोशी, कोशी–किराँत, किराँत–लिम्बुवान, लिम्बुवान–किराँत, किराँत–कोचिला–लिम्बुवान, सगरमाथा र सप्तकोशी नाम चर्चामा थिए । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, संघीय लिम्बुवान मञ्चले पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । एमाले र कांग्रेस भूगोलका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने अडानमा थिए । पछिल्लोपटक कांग्रेसले पहिचान र भूगोल दुवै समेट्नुपर्ने भन्दै मध्यमार्गी नामका रूपमा सप्तकोशी अघि सारेको थियो ।
