विश्व खबर 
धनगढी- डा.गोविन्द केसीले धनगढीबाट २० औँ अनसन सुरु गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ७ बुदेँ माग राख्दै सोमबार बेलुका ५ बजेबाट अनसन सुरु गरेका हुन्।
डा.केसिले यसअघि सरकारलाई १४ दिने अल्मिेटम दिदैँ सत्याग्रहको मिति दुई साताका लागी सारेका थिए। सरकारी पक्षले माग पुरा नगरेको मात्रै नभई संवाद पनि शुरु नगरेको भन्दै पुनः अनसन सुरु गरेको बताइएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तोकिएको दरबन्दीअनुसार क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइनुपर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन जारी हुनुपर्ने, सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं।२०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर नाफामूलक बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र विद्युतीय गाडीहरुको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ६ बुदेँ माग अघि सारेका थिए।
डा।.केसिले विज्ञप्ती जारी गर्दै राजनीतिक दलका नेता र माफियाहरु मिलेर नाफाको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैको चरम व्यापारीकरण गरिएकोले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागी तत्काल माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले सात बुदेँ माग अघि सारेका छन्।
यस्ता छन् ६ वटा माग ?
१. तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्।
जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्। संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।
सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्। स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। यस अगाडि हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागबण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्ति तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस्।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम वि.सं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउन चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।
६. जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ। डिजेल र पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौं रुपैया बाहिरी रहेको अवस्था छ। तसर्थ विद्युतीय गाडीको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकतासाथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
