विश्व खबर 
काठमाडौं- उपत्यकाको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न अगाडि बढाइएको बाहिरी चक्रपथ अहिलेकै रेखाङ्कन (एलाइनमेन्ट)मा निर्माण हुन नसक्ने भएको छ । रेखाङ्कनमा परेका जग्गा धेरै कित्तामा कित्ताकाट भइसकेको र स्थायी संरचना पनि निर्माण भइसकेको हुनाले अहिलेकै नक्सामा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन नसकिने विभिन्न सरोकारवालाको दाबी रहेको छ ।
प्राविधिक रूपमा अहिलेको रेखाङ्कन बाहिर जान सक्ने भूबनोट नरहेकाले आयोजना नै खारेजीको अवस्थामा पुगेको छ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले समेत अब बाहिरी चक्रपथ आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने बताएको छ । आयोजनामा पर्ने अत्यधिक जग्गा कित्ताकाट भइसकेको र घर पनि बनेकाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण नहुने सम्भावना नरहेको उहाँले यसअघि गोरखापत्रलाई बताएको थियो । उनले भने, “१८ वर्षअघि परिकल्पना गरिएको रेखाङ्कनमा चक्रपथ बनिहाल्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । आयोजना सञ्चालन हुँदैन भन्ने कुरामा लगभग अब अनौपचारिक हिसाबले त निश्चित नै छ ।”
सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव इन्जिनियर किशोर थापाले करिब दुई दशकअघि तयार पारिएको रेखाङ्कनमा धेरै परिवर्तन भइसकेको बताउँदै पुरानै रेखाङ्कनमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे । दृढ राजनीतिक प्राथमिकताको अभावमा विगतमा चक्रपथ निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै उनले प्राथमिकतामा परेमा रेखाङ्कन परिवर्तन गरेर अझै पनि चक्रपथ निर्माण सम्भव रहेको बताए । सर्वदलीय राजनीतिक सहमति र सरकारको प्राथमिकता भयो भने निर्माण सम्भव रहेको उनको धारणा छ ।
उनले भने, “म सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव भएकै बेला यो आयोजना कहिले पनि राजनीतिक प्राथमिकतामा परेन । यसको समर्थन र विरोधमा राजनीतिक शक्ति विभाजित थियो । मन्त्रीपिच्छे प्राथमिकता परिवर्तन हुन्थ्यो । जसका कारण यो आयोजना अगाडि बढ्न सकेन ।”
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा दुई दशकभन्दा बढी समय विकास आयुक्त भई काम गरिसकेका भाइकाजी तिवारीले पनि अहिलेकै रेखाङ्कनमा अब बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्भव नरहेको बताए । अहिलेको रेखाङ्कनअनुसार उत्तरी, उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण सम्भव नरहे पनि दक्षिणी क्षेत्र र भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म अझै सम्भव रहेको उनको धारणा छ ।
उनँले भने, “अहिलेकै रेखाङ्कनमा सतुङ्गल–चोभार–गोदावरी हुँदै सूर्यविनायकलाई जोड्न सकिन्छ । अन्य खण्डमा मिटर मिटरमा भौतिक संरचना निर्माण भइसक्यो, अब एकै ठाउँमा पचास मिटर चौडाइको जग्गा अधिग्रहण गरेर आयोजनालाई अगाडि बढाउन सम्भव छैन ।” अब उत्तरी, उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा घरको भित्तैभित्ता भएर बढीमा १४ मिटरको ‘काठे चक्रपथ’ निर्माण गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
डेढ दस वर्षअघि नै चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ‘पब्लिक–प्राइभेट–पाटनर्सिप’ (पीपीपी) मोडेलमा चक्रपथ निर्माणका लागि प्रस्ताव गरे पनि नेपालमा त्यससम्बन्धी कानुन नभएको भन्दै फर्काइएको स्मरण पूर्वविकास आयुक्त तिवारीले गरे । उनले यस आयोजनामा २०६१ सालदेखि नै बिनाकाम करार कर्मचारी भर्ना गर्दै आइएको, कार्यालय सञ्चालन गरिएको र अहिलेसम्म करिब पचास करोड रुपियाँभन्दा बढी चालूगत खर्च गरिएको बताए ।
यस आयोजनामा अहिलेसम्म कागजी काम मात्र हुन सकेको छ । फिल्डमा केही पनि हुन सकेको छैन । यो चक्रपथ निर्माणका लागि ७२ सय रोपनी जग्गाको आवश्यकता पर्दछ तर सरकारले अहिलेसम्म एक आना जमिन पनि आफ्नो स्वामित्वमा लिन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०६१र६२ को बजेट वक्तव्यमा “व्यवस्थित जग्गा एकीकरणको आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६१र६२ देखि नै प्रारम्भ गरिनेछ” भनी बजेट भाषणमार्फत घोषणा भएपछि यससम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको हो । आयोजनाका लागि सरकारले त्यसै आवदेखि बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेको थियो र कार्यालय सञ्चालन गरी काम पनि सुरु गरिएको थियो ।
यसअघि उपत्यकाको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न २०५० सालमा सरकारद्वारा गरिएको अध्ययनले समेत बाहिरी चक्रपथको आवश्यकता औँल्याएको थियो । सो चक्रपथ निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०५६-५७ मा नै नेपिकोन भन्ने संस्थाले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसैगरी बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि सन् २००४ मा नेपाल र चीन सरकारबीच सहमतिसमेत भएको थियो तर नेपाल सरकारले समयमा सम्भाव्यता अध्ययनसमेत पूरा गर्न नसक्दा पछिलो समयमा चीन सरकारले चासो दिन छोडिसकेको छ ।
पन्ध्र दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाबारे अहिलेसम्मको यथार्थ जानकारी दुई हप्ताभित्र दिन निर्देशन दिएको छ । साथै दशकौँ अघिदेखि स्थापना गरिएको आयोजनाले अहिलेसम्म काम अगाडि बढाउन नसक्नुका कारण समितिलाई उपलब्ध गराउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो आयोजनामा अहिलेसम्म भएका केही गतिविधि तथा अनियमिततालाई समेटेर गोरखापत्रले असार ८ र ९ गते समाचार प्रकाशित गरेपछि समितिले सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, मन्त्रालयका निमित्त सचिव पद्मकुमार मैनाली, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाललगायतलाई समितिमा बोलाएर शुक्रबार सो निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाबारे सञ्चार माध्यममार्फत विभिन्न विवादास्पद तथ्यहरू बाहिर आएकाले सो अहिलेसम्मका सम्पूर्ण गतिविधिलाई समेटेर आयोजनाबारे विस्तृत जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
त्यसैगरी समितिले दुई वर्षअघि ९२०७६ जेठ २ गते० को बैठकले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । दुई वर्षअघि समितिले बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले निर्देशन दिए पनि आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
