विश्व खबर 
काठमाडौं-सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित गरीब परिवारलाई रु।१० हजारका दरले नगद वितरणको तयारी गरेको छ। सोमबार राजपत्रमा कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ जारी गर्दै सरकारले नगद वितरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरेको हो।
कार्यविधिका अनुसार, महामारीका वेला लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण पेशा, व्यवसाय र श्रम गर्ने अवसर गुमाएका आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारले एक पटकका लागि प्रति परिवार रु।१० हजारका दरले नगद अनुदान पाउनेछन्। यस्तो अनुदान लिन विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएको वा अर्को रोजगारी पनि प्राप्त गर्न नसकेको असंगठित क्षेत्रको कामदार हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी, खुला सडक, चौर, फुटपाथ आदिमा खर्पन, नाङ्लो वा डोकोमा मालसामान बिक्री गरी आम्दानी गर्ने परिवार पनि यो अनुदान पाउन योग्य हुनेछ।
कार्यविधिका अनुसार, महामारीका वेला लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण पेशा, व्यवसाय र श्रम गर्ने अवसर गुमाएका आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारले एक पटकका लागि प्रति परिवार रु।१० हजारका दरले नगद अनुदान पाउनेछन्।
दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदूर, ज्यालादारी श्रमिक, गोठाला, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदूर, सार्वजनिक यातायातका मजदूर तथा पर्यटक भरियाले पनि सरकारी अनुदान पाउनेछन्। कार्यविधिका अनुसार, महामारीका कारण आयआर्जन गर्ने घरमूलीको निधन भएका परिवार पनि अनुदान पाउन योग्य हुनेछन्।
सरकारी अनुदान पाउन उल्लिखित योग्य परिवारले वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। तर, निवेदकको एकाघरको सदस्यले कुनै सार्वजनिक वा निजी संस्थामा तलब वा अरू आयआर्जन गरेको तथा देश–विदेशबाट पेन्सन सुविधा पाउने गरेको भए अनुदान पाउनेछैनन्। कार्यविधिमा अनुदान पाउन योग्य परिवारले अनुदान स्वीकृत भएको तीन दिनभित्र ब्याङ्क खातामा अनुदान पाउने उल्लेख गरेको छ।
गरिबलाई १० हजार बाँड्ने कार्यविधि राजपत्रमा, स्थानीय तह र परिवार संख्यासमेत तोकियो
कोभिड-१९ बाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार दिने सरकारी निर्णयको कार्यविधि तयार पारिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइ मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो ।
दसैँअघि नै ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्ने योजना बनाइएको भए पनि कार्यविधि नबन्दा वितरण हुन सकेको थिएन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब देशभरका अति विपन्न ५ लाख परिवारले १० हजारका दरले नगद राहत प्राप्त गर्ने बताए ।
विधेयकको नाम ‘कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तर कार्यविधि, २०७८’ छ । उक्त कार्यविधिमा कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दबन्दीको कारण भइरहेको पेसा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाइ आर्थिकरूपमा अतिविपन्न नेपाली नागरिकको परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिपरिवार १० हजार रूपैयाँका दरले नगद हस्तारण गर्ने उल्लेख छ ।
यस योजनामा सहभागिता हुनका लागि रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित मजदुर वा कामदार हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी खुला सडक, फुटपाथमा वा चौरमा खर्पन, नाङ्गलो, डोको आदिमा समान बेच्ने अतिविपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला(मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेतला, ज्यालदारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायात मजदुर, पर्यटन, भरियाले सो रकम प्राप्त गर्न सक्ने कार्विधिमा उल्लेख छ ।यसैगरी कोरोना संक्रमणका कारण एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भइ आर्थिक संकट झेल्नुपरेका परिवार तथा अभिभाव गुमाएका असाहय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई नगद प्राप्त गर्ने आधार तोकिएको छ ।
कार्यविधिले विभिन्न जिल्लाका स्थानीयत तहभित्रका लाभग्राही परिवारको संख्या समेत तोकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभाग्राहीको अधिकतम संख्या सो स्थानीय तहभभित्र रहेका कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचाङ्क र समाजिक( आर्थिक असमानता समेतको आधारमा सूची तयार पारिएको छ ।तोकिएको सर्त पूरा गरेका परिवारका सदस्यले रकमका लागि सम्बन्धित वडा कार्यलयमा गइ निवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनका लागि १५ दिनको समय उपलब्ध गराइ मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ ।
नगद प्राप्त गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राखी सम्बन्धित वडामा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदन पेस गरेको मिति सकिएको ७ दिनभित्र परीक्षण गरी नगद प्राप्त गर्नयोग्य लाभग्राही देखिएमा सम्बन्धित वडाअध्यक्षले सोही व्यहोरा सिफारिस गरी नगद हस्तातन्तरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्नेछन् ।नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरणका लागि निर्देशक समित गठन गरिएको छ । जसमा अर्थसचिवको संयोजकत्वमा अन्य ६ जना सदस्यहरू र एक सदस्यसचिव गरी ८ जना छन् ।
गृहमन्त्रालयका सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष र अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव निर्देशक समितको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
को– को ले पाउँछन् राहत ?
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्काे अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठीत क्षेत्रको मजदुर वा कामदारले सरकारले दिने राहत पाउनेछन् । यस्तै, खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाड्लो डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरियालाई समेटिएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणको कारणबाट एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले समेत राहत पाउनेछन् ।
सरकारले निवेदकको एकाघरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेकोलाई सो सुविधा दिइने छैन् । यस्तै, परिवारको कुनै सदस्स्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपांग) बापतको भत्ता वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तभरा वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीइ तहको कार्यक्रम बमोजिम यस प्रयोजनका लागि एक पटक राहतको रुपमा नगद प्राप्त गरेको परिवारले सो कार्यविधिमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
लाभग्राहीको संख्या निर्धारण
प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभग्राहीको अधिकतम संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचाकं र सामाजिक आर्थिक असमानता समेतका आधारमा संख्या निर्धारण हुनेछ ।
कुनै स्थानीय तहमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी संख्यामा नगद प्राप्तिका लागि निवेदन प्राप्त हुन आएमा कोभिड–१९ को महामारीबाट अतिप्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी संख्या निर्धारण गरिने जनाइएको छ ।
