विश्व खबर 
दुवै सदनबाट पारित विनियोजन विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै आठ दिनदेखि जारी ‘बजेट सटडाउन’को अन्त्य, १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट कार्यान्वयनमा
– नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा
– कोभिडपीडित परिवारलाई राहत बाँड्ने बाटो खुल्यो
एक साताभन्दा लामो बजेटविहीन अवस्था अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विनियोजन विधेयक, २०७८ प्रमाणीकरण गरेसँगै मुलुक बजेटविहीन अवस्थाबाट बाहिर आएको हो । यससँगै सरकारले संघीय सञ्चिति कोषको रकम खर्च गर्न पाउने भएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पारित नभई निष्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकार बेखर्ची (बजेटविहीन) भएको थियो । ३० भदौको मध्यरातदेखि सरकारले खर्च गर्न पाएको थिएन । विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण भएर नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा २५ भदौमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरेको अवरोधबीच संघीय संसद्को दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभाको ४ असोजको बैठकबाट पारित भई सोही दिन राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विनियोजन विधेयक बिहीबार त्यहाँबाट पारित भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देश प्रतिनिधिसभामा प्राप्त भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई बिहीबार नै प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । ‘दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको विनियोजन विधेयक २०७८, नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको’ राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । यससँगै अब सरकारलाई संघीय सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्न बाटो खुलेको हो ।
बजेटसँग सम्बन्धित थप दुई अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् । राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ र आर्थिक विधेयक २०७८ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेका हुन् । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधिसभा आएपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यी दुई विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछन् । राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रमाणीकरण नभएसम्म सरकारले ऋण उठाउन सक्नेछैन ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा
पूर्ववर्ती सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अहिलेको सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले २५ भदौमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएका छन् भने राजस्वको लक्ष्य बढाएका छन् । नयाँ बजेट पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले कम छ । नयाँ बजेटले चालू खर्च ६२ करोडले घटाएर ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोडमा झारेको छ भने पुँजीगत खर्च तीन अर्ब ८४ करोडले बढाएर तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड पु¥याइएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट भने १८ अर्ब ५३ करोडले घटाएर एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोडमा झारिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको बजेट ५९ करोडले बढाएर तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड पुर्याइएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटले १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले लिएको लक्ष्यभन्दा २५ अर्ब ९२ करोडले बढी हो ।
कोभिड प्रभावितलाई राहत बाँड्न बाटो खुल्यो
बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारलाई राहत बाँड्न बाटो खुलेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कोभिडबाट प्रभावित गरिब परिवारलाई राहत वितरण गर्नेलगायत वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएका थिए । विधेयक विचाराधीन रहँदा सरकारले राहत वितरण गर्न सकेको थिएन । अब सरकारले नयाँ बजेटका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गर्नेछ ।
अर्थमन्त्री शर्माले मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधोपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार उपलब्ध गराउने, राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिबापत मासिक तीन हजार प्रदान गर्ने, कोभिड– १९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरूप एकपटकका लागि प्रतिघरपरिवार १० हजारका दरले अनुदान प्रदान गर्ने, कृषि बाली तथा पशुबिमाको दायरा विस्तार बिमा प्रिमियम अनुदानमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याउनेलगायतका वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
त्यस्तै, कोभिड– १९ बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूलाई थप रकमसहित निरन्तरता दिने भएका छन् ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
