विश्व खबर 
काठमाडौं – गत वर्षको ५ पुसदेखि सुरु भएको देशको राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको खेलकुदमा कस्तो असर गर्यो ? तत्कालीन नेकपा विभाजित भएर तीन टुक्रा भएपछि केही समय अघिसम्म यसका भातृ सङ्गठनहरू मान्छे तानातानको क्रममै थिए । सर्वोच्च अदालतको निर्णयसहित एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्केपछि एमालेको खेलकुद महासङ्घको वैधानिकताको विवाद सबैभन्दा अघि थियो ।
स्मरणीय छ पूर्ववत् एमालेका अन्य सबै भातृ र जनवर्गीय सङ्गठनमा पार्टी संस्थापन पक्षको पकड रहेको समयमा पनि नेपाल खेलकुद महासङ्घमा नेपालपक्षीय पकड थियो । अहिले पनि रमेश पौडेल नेतृत्वमा एमालेको भातृ सङ्गठनको रूपमा नेपाल खेलकुद महासङ्घ छ भने पुरुषोत्तम पौडेल नेतृत्वको खेलकुद महासङ्घ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भातृ सङ्गठनको रूपमा सक्रिय छ । पूर्ववत् कमिटीका धेरै पदाधिकारी पुरुषोत्तम नेतृत्वकै कमिटीमा छन् । सङ्गठनको अध्यक्ष पुरुषोत्तम रहे पनि सो दलको खेल निकायको नेतृत्व नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको सेरोफेरोमा घुमेको छ ।
यो त भयो, तत्कालीन नेकपा विभाजन पछि यसका खेलनिकट भातृ सङ्गठनमा परेको असरको कुरा । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारले पूर्णतापछि नेपाली खेलकुदको प्रशासन कुन दिशामा जाने हो भन्ने चासो पनि त्यत्तिकै छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा रमेश सिलवाल यथावतै रहने सम्भावना छ या छैन वा अबको खेलकुद प्रशासनमा पूर्ण परिवर्तन हुने छ ? अहिले धेरैको चासो यसैमा अडिएको छ ।
जुन समय तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत सुनारले नयाँ खेलकुद ऐन ल्याए, त्यो समयमा उनले देशको राजनीति यो दिशामा अघि बढ्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । लामो समय आफू नै मन्त्री हुने आंकलन गर्दै उनले विगतको तुलनामा मन्त्री शक्तिशाली हुने ढंगले ऐन ल्याए । यसै कारण नयाँ ऐनले जुनसुकै बेला पनि हालका सदस्य सचिव बर्खास्त हुन सक्ने सम्भावना छ । नेपाली खेलकुदलाई नजिकबाट नियाली रहेका कानुन व्यवसायीकै अनुसार हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक गठबन्धनले एमालेलाई एक्लाउँदै गएकाले अब बन्ने मन्त्रीले सदस्य सचिवलाई सहज ढङ्गले काम गर्न दिने सम्भावना छैन । उनी अगाडि भन्छन्, ‘विगतमा सदस्य सचिव बलियो भएका कारण मन्त्रीले समस्या भोगेकाले सुनारले जुनसुकै समयमा मन्त्रीले सदस्य सचिव बर्खास्त गर्नु पर्ने प्रावधान राखेका छन् । यस कारण सिलवालले राजीनामा दिएर पद त्याग गर्नु उपयुक्त हुने छ ।’
सत्तारुढ गठबन्धनका खेलनिकट व्यक्तिको मत भने यसमा फरक छ । केहीको मत सिलवाललाई काम गर्न बाधा अड्चन ल्याउँदै राजीनामा दिन बाध्य गराउने भन्ने छ । यो मत नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट धेरेको छ । माओवादी केन्द्रनिकट खेल व्यक्तित्वको मत चाहिँ यो भन्दा फरक छ ।
पूर्वसदस्य सचिव युवराज लामाकै सोच भने मन्त्रीलाई धेरै शक्तिशाली बनाइएको यो ऐन रहेसम्म सदस्य सचिव बन्नुको अर्थ नै छैन । उनको सोच ऐन परिवर्तन भएमा सदस्य सचिव हुने भन्ने पनि बुझिएको छ । त्यसो त नेपाल भलिबल सङ्घका पूर्वअध्यक्ष दानबहादुर तामाङ पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परे ऐनमा परिवर्तन गर्न लगाउने सोचमा छन् । ऐनमा सदस्य सचिव हुनका लागि ६० वर्ष पार नगरेका व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ट किटान छ । तामाङको दाउ पनि उपयुक्त अवसर आए यो ऐन परिवर्तन गर्न लगाउने र सदस्य सचिव हुने भन्ने नै छ ।
त्यसो त खेलकुदमा उनको उपस्थितिले धेरै अर्थ राख्छ । विगतमा एमालेनिकट उनी विस २०७० मा संविधानसभा सदस्यमा उम्मेदवार थिए । खेलकुदभित्रको किचलोको कारण रुष्ट उनी माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रका भएका कारण उनको पार्टीमा प्रभाव छ । साथमा चितवनमा जनमत पनि प्रभाव पार्नसक्ने भएकाले उनलाई अध्यक्ष प्रचण्डले नै साथ दिने सम्भावना प्रबल छ ।
सत्ता साझेदार राष्ट्रिय जनमोर्चाले त खेलकुदमा आफू उपस्थित हुने तयारी नै गरेको छ । जनमोर्चानिकट स्रोतले जनाएअनुसार सरकारमा सहभागी नभएर सहयोग गर्ने तर राजनीतिक नियुक्ति लिने योजना दलको छ । सोही दल निकट रहेका अखिल नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घका अध्यक्ष पृथ्वी थापाले विगतमा ओलम्पिक कमिटीको विरुद्धमा गरेको आन्दोलन धेरै चर्चामा थियो । जुझारु प्रकृतिका भएका कारण उनको उपस्थितिले पार्टीको छाप देशभरी पुग्न सक्ने आंकलन पनि सो दलले गरेको छ । त्यसो त काँग्रेसनिकट धेरै जनाको पनि परिषद्मा उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मत छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग निकट सम्बन्ध रहेका तेक्वान्दोकर्मी प्रदीपराज जोशी, प्रधानमन्त्रीको खेल सल्लाहकार वा सदस्य सचिवमध्ये एक रोज्ने सोचमा थिए ।
आफूले रोजेको पाउनेमा विश्वस्त रहेका उनी पनि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा संसदीय निर्वाचनको तयारीमा गृह जिल्ला कैलालीमै व्यस्त हुने गरेको स्रोत जनाउँछ । यस कारण उनले राजनीतिक नियुक्ति लिँदै खेलकुदमा रहनुको साटो भन्दा पर्दा पछाडिबाट भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । यस पटकको मन्त्रालय र परिषद्को स्वरूपमा धेरैको चासो आउँदै गरेको सङ्घहरूको निर्वाचनको कारण पनि हो । प्राय सबै खेलको कार्यकाल सकिए पनि कोभिड महामारीका कारण साधारण सभा रोकिएको छ । अबको एक वर्षमा धेरै खेलका साधारण हुने सम्भावना छ ।
त्यसो त अर्को वर्ष अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ(एन्फा)कै कार्यकाल सकिँदै छ । नेपाली फुटबललाई नजिकबाट नियाल्नेहरूको मत छ, ‘सरकारको स्वरूप मात्र होइन, अब हुने नेपाली काँग्रेसको अधिवेशनले पनि एन्फा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने छ ।’ एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा काँग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहनिकट मानिन्छन् । तथापि काँग्रेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू कर्मा छिरिङ अहिले सिंहको विश्वास पात्रको रूपमा रहन छाडिसकेको बताउँछन् । सिंह वृत्तमा छिरिङ माथिको विश्वास जे भए पनि के कुरा साँचो हो भने अधिक काँग्रेस कार्यकर्ता जिल्लास्तरमा रहेका कारण काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले आगामी एन्फा साधारण सभालाई आंशिक प्रभाव पार्ने छ । त्यो भन्दा बढी परिषद्को स्वरूपले पार्ने छ ।
पछिल्लो समय एन्फा अध्यक्ष थापाले परिषद् सदस्य सचिव सिलवाललाई खुसी बनाउनकै लागि विदेश भ्रमण पनि गराएका थिए । सदस्य सचिव सिलवाल यथावतै रहे कर्मा छिरिङका लागि धेरै अनुकूल हुने लख काटिएको छ । अहिलेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको कार्यसमितिमा रहेका मानवीर हजारा लगायतको प्रवेशको कारण नै अध्यक्ष कर्मा छिरिङको राजनीतिक शक्ति केन्द्र रिझाउने रुचि र चाहनासँग सम्बन्धित छ । स्रोतकाअनुसार सदस्य सचिव रमेश सिलवालकै कारण कर्मा र टासी घलेको बिचमा एक ढङ्गको समन्वय छ । रमेश सिलवाल पदबाट हटेमा त्यो समन्वय पनि भत्कन सक्छ ।
विगतदेखि नै चौतर्फी आक्रमणको सामना गरेका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रिय पात्र भएका कारण मात्र यी सबैको सामना गरेका छन् । परिषद् बोर्डमा उनको समर्थकको सङ्ख्या एकदमै कम छ । एमालेको खेलकुदनिकट भातृ सङ्गठनका अध्यक्ष रमेश पौडेल र महासचिव मेघराज पौडेलसँग पनि रमेश सिलवालको सुमधुर सम्बन्ध छैन । सबै विपक्षी दलका प्रतिनिधि उनीप्रति आक्रोशित छन् । कतिसम्म भने गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेले सार्वजनिक रूपमा रमेश सिलवालमाथि गम्भीर आरोप लगाइसकेका छन् ।
यी सबै घटनाक्रमले भन्छ अबको केही सातामा नेपाली खेलकुद नयाँ कोर्समा जाने छ । त्यो कोर्सले पुरानो परम्परालाई निरन्तरता दिने छ या दृढ निर्णयसहित परिवर्तनको प्रयास पनि हुन सक्ने छ । तर, एउटा के निश्चित हो, भने सदस्य सचिव सिलवालकै लागि भने खराब दिनको सुरुवात भएको छ ।
