काठमाडौं– इजरायलमा गठबन्धन सरकार गठनको सम्भावना खोज्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी गादी आइसेनकोटका दलले वार्ता पुनः सुरु गरेका छन् । अक्टोबरमा भएको निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक समूहले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दुवै पक्षबीच छलफल अघि बढेको हो ।
आइसेनकोटको याशर पार्टी र नेतान्याहुको लिकुड पार्टीका प्रतिनिधिहरू आइतबार तेल अभिभनजिकै हर्जलियास्थित एक होटलमा लगातार दोस्रो दिन वार्तामा बस्दैछन् । उनीहरूबीच स्थानीय समयअनुसार दिउँसो १ बजे छलफल हुने तय भएको छ ।
पूर्वसेना प्रमुख आइसेनकोटलाई सरकार गठनका लागि डिसेम्बर ६ सम्मको समय दिइएको छ । आवश्यक परे उनले थप १४ दिनको समय पाउन सक्नेछन् । तर सरकार गठनका लागि अतिवादी अर्थोडक्स यहुदी दल, अरब दल वा लिकुडसँग राष्ट्रिय एकता सरकारमध्ये कुन विकल्प रोज्ने भन्ने विषयमा उनको समूहभित्र मतभेद छ ।
याशर पार्टीले शनिबार वार्ता पुनः सुरु हुनुलाई सम्भव भएसम्म व्यापक सरकार गठन गर्ने वास्तविक प्रतिबद्धताका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । आइसेनकोटले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई सबै सम्भावित विकल्पमा छलफल गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
तर लिकुडले नेतान्याहुको नेतृत्वमा बन्ने एकता सरकारमा सहभागी हुन विभिन्न सर्त अघि सारेको छ । उसले नेतान्याहु र उनको सरकारविरुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण तथा घृणा फैलाउने गतिविधि रोक्नुपर्ने माग गरेको छ ।
साथै अरब दललाई सहभागी नगराई इजरायललाई यहुदी जनताको राष्ट्रका रूपमा समर्थन गर्ने सबै पक्षलाई सरकारमा समेट्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
अरब दलहरूले संसद्मा १९ सिट जितेका छन् । उनीहरू नेतान्याहुको सत्तामा निरन्तरताको विपक्षमा छन् । लिकुडले प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाको विरोध, सिरिया, लेबनान र गाजा क्षेत्रमा इजरायली नियन्त्रण कायम राख्ने तथा अतिवादी अर्थोडक्स यहुदीलाई अनिवार्य सैनिक सेवामा समावेश गर्ने विषयमा पनि सहमति खोजेको छ ।
इजरायलमा यसअघि प्रयोग भइसकेको प्रधानमन्त्री पद आलोपालो सम्हाल्ने व्यवस्थाका आधारमा दुई नेताबीच एकता सरकार बन्नसक्ने सम्भावना भए पनि आइसेनकोटले नेतान्याहुको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेटले पनि शनिबार नेतान्याहु वा उनको समूहसँग कुनै पनि अवस्थामा गठबन्धन नगर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।
शुक्रबार आइसेनकोटले वार्ता अघि नबढे संसद्मा ‘आपत्कालीन राष्ट्रिय सरकार’ गठनको प्रस्ताव लैजान आफू तयार रहेको बताएका थिए । उनले विस्तृत योजना सार्वजनिक नगरे पनि विपक्षी दलहरू मिलेर पहिले अल्पमतको सरकार गठन गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई विस्तार गर्ने रणनीति अपनाउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ ।






















