काठमाडौं– विश्वभर डिजिटल सरकारी सेवामा सुधार हुँदै गए पनि विभिन्न देशबीच डिजिटल विकासको असमानता अझै कायम रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नयाँ सर्वेक्षणले देखाएको छ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सन् २०२६ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ई-गभर्नेन्स सर्वेक्षणअनुसार डिजिटल सरकारको विकासमा दक्षिण कोरिया विश्वकै पहिलो स्थानमा रहेको छ।
सन् २०२६ को मूल्याङ्कनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्र र प्यालेस्टाइनसहित कुल १९४ देशलाई समेटिएको छ। उत्कृष्ट १० देशमा दक्षिण कोरियापछि डेनमार्क, सिङ्गापुर, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, आइसल्यान्ड, बेलायत, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलिया रहेका छन्।
अनलाइन सेवाको पहुँच तथा गुणस्तर, दूरसञ्चार पूर्वाधार र मानव पुँजीका आधारमा देशहरूको मूल्याङ्कन गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
अत्यन्त उच्च ई-गभर्नेन्स विकास समूहमा पर्ने देशको सङ्ख्या सन् २०२४ मा १८ रहेकामा सन् २०२६ मा बढेर २१ पुगेको छ। यस समूहमा आयरल्यान्ड, कजाकिस्तान र पोल्यान्ड पहिलोपटक प्रवेश गरेका छन् भने अमेरिका पुनः समावेश भएको छ।
त्यस्तै मूल्याङ्कन गरिएका १९४ देशमध्ये १५१ देश उच्च वा अत्यन्त उच्च ई-गभर्नेन्स विकास सूचकाङ्क (ईजीडीआई) समूहमा परेका छन्। सन् २०२४ मा यस्तो सङ्ख्या १३८ थियो।
विश्वको औसत ईजीडीआई सन् २०२४ को ०.६३८२ बाट बढेर सन् २०२६ मा ०.६६७५ पुगेको छ। यो ४।६ प्रतिशतको वृद्धि हो। यद्यपि १० देश अझै न्यून विकास समूहमा रहेको सर्वेक्षणले जनाएको छ।
क्षेत्रगत रूपमा सबै क्षेत्रमा डिजिटल सरकारी सेवाको विकास भएको छ। युरोप पहिलो स्थानमा रहेको छ भने त्यसपछि एसिया, अमेरिका, ओसिनिया र अफ्रिका रहेका छन्। ओसिनियामा १५.५ प्रतिशत र अफ्रिकामा १०.५ प्रतिशतको तुलनात्मक वृद्धि देखिएको छ।
तर अफ्रिकाको करिब ८७ प्रतिशत जनसङ्ख्या विश्वको औसत ईजीडीआईभन्दा कम भएका देशमा बसोबास गर्छ। अति कम विकसित देशहरूमा औसत ईजीडीआई १६ प्रतिशतले बढे पनि डिजिटल असमानता अझै उल्लेख्य रहेको छ।
विश्वभर करिब एक अर्ब ९५ करोड मानिस अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा विश्वको औसतभन्दा कम ई-गभर्नेन्स विकास भएका देशमा बसोबास गरिरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यो सङ्ख्या सन् २०२४ को तुलनामा पाँच करोड ३३ लाखले बढी हो।
स्थानीय तहमा पनि डिजिटल सेवाको विस्तार भइरहेको छ। अत्यन्त उच्च स्थानीय अनलाइन सेवा सूचकाङ्क (एलओएसआई) समूहमा पर्ने सहरको सङ्ख्या सन् २०२४ मा ४२ रहेकामा सन् २०२६ मा बढेर ६८ पुगेको छ। दुबई, म्याड्रिड, मनामा, रियाद, साओ पाउलो र भियनाले उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेका छन्।
सर्वेक्षणले कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) आधारित सार्वजनिक प्रशासनको विकासलाई डिजिटल सरकारको नयाँ चरणका रूपमा चित्रण गरेको छ। एआई प्रणालीले सरकारी कामको समन्वय, नागरिकका आवश्यकता पूर्वानुमान र सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर यस्तो प्रविधिको प्रयोगमा सरकारी अधिकारीको उत्तरदायित्व, विश्वसनीय तथ्याङ्क, साइबर सुरक्षा, मानवीय निगरानी र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्ने राष्ट्रसङ्घले जोड दिएको छ।
सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रसङ्घका आर्थिक तथा सामाजिक मामिलासम्बन्धी सहायक महासचिव नाविद हनिफले डिजिटल विभाजन अब विकासको विभाजनमा रूपान्तरण हुँदै गएको बताए।
उनले प्रविधिको विकाससँगै पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारी संस्थाको आवश्यकता औंल्याए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागले प्रत्येक दुई वर्षमा ई-गभर्नेन्स सर्वेक्षण प्रकाशन गर्दै आएको छ।





















