काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकार गठन भएको छ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीमा डुबेको बचत फिर्ता पाउने ठोस आधार नपाएको भन्दै पीडित बचतकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो । केही बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाए पनि ठूलो सङ्ख्याका पीडितले अझै आफ्नो बचत कहिले र कसरी फिर्ता पाउने भन्ने स्पष्ट जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर केही रकम फिर्ता गरेको छ । तर हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ डुबेको अवस्थामा सीमित रकम वितरणले मात्रै समस्या समाधान हुने देखिँदैन । बचतकर्ताको मुख्य चासो आफ्नो रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित आधार, त्यसको समयसीमा र हिनामिना गर्ने सञ्चालक तथा ऋणीमाथि हुने कारबाहीमा केन्द्रित छ ।
सरकारको भनाइमा सहकारीमा डुबेको रकम सरकारी कोषबाट वितरण गर्न सम्भव छैन । सम्बन्धित सहकारीका ऋणीबाट रकम असुल गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले असुली र अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को सहयोग लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।
बचतकर्ताको प्रश्न स् सानादेखि ठूलासम्मलाई रकम फिर्ता गर्ने आधार के ?
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासङ्घले देशभरका पीडित बचतकर्तालाई समेट्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासङ्घमा ६४५ सहकारी संस्थाका पीडित आबद्ध रहेको बताइएको छ । महासङ्घले सहकारी ठगीको अनुसन्धान, सम्पत्ति खोजी र बचत फिर्ताको कामलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै अधिकारसम्पन्न संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कुशलभ केसीका अनुसार सहकारीको समस्या कुनै एउटा मन्त्रालय, समिति वा प्राधिकरणको प्रयासबाट मात्रै समाधान हुने अवस्था छैन । गृह, अर्थ, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुसन्धान संयन्त्र आवश्यक छ ।
‘हामीलाई हाम्रो बचत फिर्ता गर्ने आधार सरकारसँग के छ भनेर सोध्दा जवाफ पाएका छैनौँ । ऋणीबाट असुल भएको रकमबाट साना बचतकर्तालाई १०–१० हजार रुपैयाँ दिइएको छ भने ठूला बचतकर्तालाई कसरी र कहिले दिने भन्ने आधार पनि सरकारले दिनुपर्छ,’ केसीले भने ।
उनले साना तथा ठूला सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । कुन सहकारीमा कति सम्पत्ति छ, कति रकम असुल हुन सक्छ, असुलीमा कति समय लाग्छ र बचतकर्ताले कुन प्रक्रियाबाट रकम पाउँछन् भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसो नभए पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
२७ सहकारीबाट ४० करोड असुल, १२ करोड ५० लाख फिर्ता
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका २७ सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यका अनुसार १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका करिब ६ हजार ५०० जनाले रकम फिर्ता पाएका छन् । तीमध्ये करिब ४ हजार २०० जनाले आफ्नो सम्पूर्ण बचत फिर्ता पाएको र रकम वितरणमा हालसम्म करिब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
समितिका अनुसार ती २७ समस्याग्रस्त सहकारीबाट हालसम्म करिब ४० करोड रुपैयाँ असुल भएको छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका व्यक्तिको रकमको स्रोत पहिचान गर्न स्रोत घोषणा फारम भर्न सूचना जारी गरिएको छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका र स्रोतसम्बन्धी आवश्यक कागजात पूरा भएका बचतकर्तालाई भने सम्बन्धित सहकारीबाट असुल भएको रकमका आधारमा दामासाहीले रकम वितरण गर्ने तयारी छ ।
अध्यक्ष आचार्यले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा हुँदैमा सरकारले आफ्नै कोषबाट बचतकर्ताको रकम उपलब्ध गराउने भन्ने बुझाइ गलत रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सहकारी सञ्चालक र ऋणीले दुरुपयोग गरेको रकम उनीहरूबाट असुल गरी बचतकर्तालाई वितरण गर्ने जिम्मेवारी मात्रै समितिले लिएको उनको भनाइ छ ।
तर समितिको कार्यक्षेत्रभित्रै करिब ७६ हजार बचतकर्ता रहेको र उनीहरूले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्ने अवस्थाले असुलीको वर्तमान गति पर्याप्त नहुने देखिएको छ । असुल भएको ४० करोड रुपैयाँ र फिर्ता गर्नुपर्ने ४६ अर्ब रुपैयाँबीचको ठूलो अन्तरले पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ ।
ऋणी र सञ्चालकको सम्पत्ति खोज्न सीआईबीको सहयोग लिने तयारी
समितिका अध्यक्ष आचार्यले रकम असुलीको प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुस्त रहेको स्वीकार गरेका छन् । ऋणीहरू फरार हुनु, विदेश पलायन हुनु र आफ्नो सम्पत्ति अरूका नाममा सार्नु रकम असुलीका प्रमुख चुनौती बनेको उनको भनाइ छ ।
यस्ता आर्थिक अपराधको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउन गृह मन्त्रालयबाट निर्णय भएको र सीआईबीको आर्थिक अपराध महाशाखाभित्र सहकारीसम्बन्धी शाखा गठन गरेर काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । रकम हिनामिना गर्ने ऋणी तथा सहकारी सञ्चालकको थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई पत्राचार गर्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
समितिले छुटेका बचतकर्तालाई आफ्नो दाबी पेस गर्ने अवसर दिन मङ्सिर १४ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ । यसअघि आफूहरू छुटेको भन्दै निवेदन दिने समय नपाएको गुनासो आएपछि म्याद थप गरिएको समितिको भनाइ छ । अध्यक्ष आचार्यले अनौपचारिक रूपमा ६२६ वटा सहकारी संस्थामा तालाबन्दी गरेर सञ्चालक भागेको सूचना आफूले पाएको पनि बताएका छन् । यद्यपि यो संख्या औपचारिक रूपमा पुष्टि भएको विवरण होइन ।
कारबाही र असुली सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव
सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रयास थाले पनि काम गर्ने स्पष्ट ढाँचा र कार्यक्षमतामा कमजोरी देखिएको सहकारी मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीको विश्लेषण छ । उनका अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु र उनीहरूको सम्पत्तिबाट रकम असुल गर्नु अनिवार्य छ ।
‘एकाध करोड वा एक–दुई अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन । यहाँ ठूलो परिमाणमा रकम हिनामिना भएको छ । सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढेन भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सक्दैन,’ मैनालीले भने ।
उनले सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति पहिचान, रोक्का तथा बिक्री प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आवश्यक परे उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार नियन्त्रणमा लिएर सम्पत्ति लुकाउने तथा हस्तान्तरण गर्ने गतिविधिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
मैनालीले सहकारी नियमन प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा विषयविज्ञ तथा अनुभवी जनशक्तिको अभावसमेत देखिएको बताएका छन् । एउटा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दैमा समस्या समाधान नहुने भन्दै हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति र त्यसको सम्भावित हस्तान्तरणबारे गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी
सरकारले १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको लाभ सीमित बचतकर्ताले मात्रै पाएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार बचतकर्ताले फिर्ता पाउनुपर्ने करिब ४६ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा हालसम्मको असुली र वितरण अत्यन्तै न्यून छ ।
सरकारले ऋणीबाट रकम असुली र अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ । तर पीडितका लागि अब अर्को घोषणा पर्याप्त छैन । कुन सहकारीबाट कति रकम असुल हुन्छ, सञ्चालकको सम्पत्ति कसरी खोजिन्छ, बचतकर्तालाई कुन प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गरिन्छ र त्यसका लागि कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ ।






















