काठमाडौं– पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बालेन नेतृत्वको सरकारविरुद्ध खनिएकी छन् । बिहीबार एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेललाई सम्बोधन गर्दै यसरी खनिएकी हुन् ।
आज हाम्रो देश अनेकौ आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौती सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । दैनन्दिनका उपभोग्य सामग्रीको बजारभाउ आकाशिएर न्यून आय भएका गरिब नागरिकको चुलो नै ओसिलो हुँदैछ ।
‘रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिँदै गएका छन् । आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्दा व्यापार घाटा बढिरहेको छ । शान्ति सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा हुँदैछन् । सरकारप्रति जनताका गुनासाहरू बढिरहेका छन् । यति मात्र होइन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका कतिपय गतिविधिले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय प्रणालीको अभ्यासका सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्,’ भण्डारीले भनिन् ।
उनले अगाडि थपिन, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । यसबाट हाम्रो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमासमेत आँच आउन थालेको देखिन्छ । समयमै यसको निराकरण नगर्ने हो भने मुलुक अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ धकेलिन सक्दछ । त्यसकारण एमालेसहित देश र जनताप्रति जिम्मेवार सम्पूर्ण राजनीतिक दल, देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्ति तथा व्यक्तिहरूले आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी तुल्याएर संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको दिशामा मुलुकको राजनीतिलाई लयमा लिएर आउनु पर्दछ । पार्टीहरूले सानातिना राजनीतिक मतभेदहरूलाई थाति राखेर मुलुकको बृहत्तर हितका निम्ति संवाद, सहकार्य र पहलकदमी लिनुपर्दछ ।
उनले भनिन, ‘हाम्रो संविधान लामो राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमति, जनताको आकांक्षा र अत्यन्तै लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर जननिर्वाचित संविधासभाबाट जारी भएको ऐतिहासिक दस्तावेज हो । हामीले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेको घटना विश्वका निम्ति नै एक अविश्मणीय क्षणको रूपमा रहेको कुरा सर्वविधितै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, समावेशिता र विधिको शासन यसका आधारभूत स्तम्भहरू हुन् । यी ऐतिहासिक उपलब्धि कुनै एउटा दल वा सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताका साझा उपलब्धि हुन् । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र असंख्य सहिदहरूको सहादतबाट प्राप्त भएको यस संविधानको रक्षा र समयानुकूल समृद्ध बनाउनु हाम्रो गहन दायित्व हुन आएको छ ।’
संविधानको बचाउ गर्दै उनले संविधानका कतिपय धारा र प्रावधानहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने चर्चा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा चलिरहेको छ । त्यसो त यो लिखित दस्ताबेज सधैँ स्थिर रहने विषय पनि होइन । अर्थात् मुलुकको संविधान समय, माग र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ । तर संशोधनका नाममा संविधानका आधारभूत दृष्टिकोण, प्रस्तावना र लोकतान्त्रिक चरित्र नै प्रतिकूल हुनेगरी विषय अघि सारिनु उचित हुँदैन । यस्तो दूरगामी महत्वको विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच पर्याप्त छलफल, परामर्श र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ । संविधान संशोधन जस्तो विषयमा मुलुकप्रति जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूसँग समन्वय नगरी एकपक्षीय ढङ्गले अघि बढ्दा राजनीतिक अविश्वास र अन्योल बढ्न सक्छ । त्यसैले यस विषयमा सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद, संसदीय प्रक्रिया, प्रतिपक्षको भूमिका तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान हुनुपर्दछ । राज्यका अंग तथा निकायहरू संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । सरकारका निर्णय र गतिविधि संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको सीमाभित्र रहनुपर्छ । जुनसुकै रूपमा प्रकट हुने निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता र अराजकता एमालेलाई स्वीकार्य हुँदैन ।
केही समय यता राजनीतिक दलका नेता तथा सार्वजनिक जीवनमा क्रियाशील व्यक्तिहरू र सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारद्वारा लक्षित कतिपय गतिविधिले ठुलो चिन्ता उत्पन्न गराइरहेका छन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्ने, राजनीतिक असहमतिका आधारमा व्यक्तिलाई निशाना बनाएर प्रहरी नियन्त्रणमा लिने वा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार अनुकूल हुन सक्दैनन् । कानुन उल्लङ्घन भएको भए निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण हुनुपर्छ, तर कानुनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाउनु हुँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजको मनोबल गिराउने कार्य कहिँ कतैबाट हुनुहुँदैन,’ भण्डारीले भनिन् ।
भण्डारीको भनाइ थियो, लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्ने र असहमति राख्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ र यसो हुने अवस्था सृजना गर्नु नै लोकतन्त्रको मूल्यबोध हो । स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सम्मान बिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता प्रतिशोध र निषेध होइन, संवाद, सहकार्य र राष्ट्रिय सहमति हो । संविधानको रक्षा, कानुनको शासनको प्रवद्र्धन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा एमालेले सधैँ स्पष्ट, दृढ र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टी आफ्नो यस गहन दायित्वबाट कहिल्यै पनि विचलित हुनेछैन । बरु राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र जनजीविकाको विकासका लागि आन्दोलन गर्न अग्रसर हुनेछ ।






















