काठमाडौं – ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारी स्वामित्वका विद्युत् आयोजनासँग तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारी विद्युत् कम्पनीहरूको दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा आयोजनालाई गति दिन पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि प्राधिकरणले सरकारको स्वामित्वमा रहेका विद्युत् कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रीले सरकारी कम्पनीसँगै निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाको पीपीए पनि अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्राधिकरणले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न सरकारी आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअन्तर्गत २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए र ३० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सोलार आयोजना छन् ।
त्यस्तै, ४५४ मेगावाटको किमाथांका र ७७ मेगावाटको चिलिमे सेती आयोजनासँग पनि पीपीए गर्ने तयारी छ ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्ने तयारी पूरा भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पीपीएसम्बन्धी निर्णयका लागि यही साताभित्र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेर सहमति जुटाइनेछ ।
पीपीए प्रक्रिया अघि बढेसँगै सरकारी विद्युत् कम्पनीहरूलाई लगानी जुटाउन, पूर्वाधार निर्माण गर्न र विद्युत् उत्पादनको काम तीव्र बनाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ ।






















