काठमाडौं – महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सातबुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेकी छन् ।
फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यसम्बन्धी दोस्रो विश्व मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बादीले तीनवटा अद्यावधिक, तीनवटा नयाँ र एउटा पुनः पुष्टि गरिएको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा रोकथाम तथा सम्बोधनका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। मन्त्री बादीले सन् २०२८ सम्म अनलाइन दुर्व्यवहारसहित बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय मापदण्डलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
त्यस्तै, सन् २०३० सम्म देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाल संरक्षण संयन्त्र स्थापना गर्ने नेपालको लक्ष्य रहेको उनले बताइन्। यसबाट जोखिममा रहेका बालबालिकालाई सहज र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको अपेक्षा छ ।
बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्यमा आधारित बनाउन विभिन्न समूहअनुसार खण्डीकृत तथ्याङ्क समेट्ने एकीकृत बाल संरक्षण सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेपालले जनाएको छ। यसका साथै प्रभावकारी स्रोत विनियोजन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मन्त्री बादीले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको रोकथाम तथा सम्बोधनका लागि सरकारका तीनै तह र सम्बन्धित क्षेत्रबीच समन्वय बलियो बनाउने बताइन्। बाल हेरचाह प्रणालीमा सुधार गर्दै परिवारमा आधारित हेरचाहलाई प्राथमिकता दिने र जोखिममा रहेका परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले बालविवाह रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय प्रयास तीव्र बनाउने तथा बालविवाहबाट प्रभावित व्यक्तिलाई समग्र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
विद्यालयलाई बालबालिकाका लागि सुरक्षित बनाउन सन् २०३० सम्म प्रत्येक विद्यालयमा बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने नेपालको लक्ष्य छ। साथै, विद्यालयमा बालमैत्री उजुरी तथा सूचना दिने संयन्त्र स्थापना गरी विद्यालयभित्र र वरपर हुने हिंसा कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिइएको मन्त्री बादीले सम्मेलनमा जानकारी गराएकी छन् ।
नेपालका सातबुँदे प्रतिबद्धताले बाल संरक्षण प्रणालीलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने, जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहुँचमा सेवा पुर्याउने तथा हिंसामुक्त वातावरण निर्माण गर्ने सरकारी प्राथमिकता प्रतिबिम्बित गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।






















