काठमाडौं– पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको सरकारले रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदै हालसम्म ६११ जनालाई विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् तथा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत उक्त संख्यामा नियुक्ति गरिएको हो ।
सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरी यसअघि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भएका एक हजार ५९४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट भएका नियुक्तिसमेत जोड्दा करिब दुई हजार राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
त्यसपछि रिक्त रहेका पदमा सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालयलगायत ८० निकायमा ४१९ जनाको नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १४ जनालाई नियुक्त गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानहरूमा प्रधानमन्त्रीबाट भएका नियुक्ति १७८ छन्। यी सबै जोड्दा हालसम्म नियुक्त हुनेको संख्या ६११ पुगेको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै नियुक्ति
मन्त्रालयगत विवरणअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै १५९ जनालाई नियुक्त गरिएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ निकायमा उक्त संख्यामा नियुक्ति भएको हो ।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत १५ निकायमा ८२ जना नियुक्त भएका छन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत १८ निकायमा ७० जनाले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
नियुक्ति भएका निकायको संख्याका आधारमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सात निकायमा २९, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सात निकायमा २५ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत तीन निकायमा १४ जनाको नियुक्ति भएको छ ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत चार निकायमा ११ जना, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच निकायमा नौ जना र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत तीन निकायमा आठ जना नियुक्त भएका छन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई निकायमा आठ जना, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दुई निकायमा दुई जना तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत एक निकायमा दुई जनाको नियुक्ति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
पाँच मन्त्रालयमा अझै भएन नियुक्ति
सरकारले हालसम्म १२ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरेको छ ।
तर पाँचवटा मन्त्रालयअन्तर्गत भने अहिलेसम्म कुनै नियुक्ति भएको छैन ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा कम दुई जनाको नियुक्ति भएको छ ।
सरकारले बाँकी रिक्त पदमा पनि क्रमशः नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले नयाँ नियुक्ति खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट गरिएको दाबी गरेका छन् ।
योग्य, व्यावसायिक तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ ।
सरकारका अनुसार नयाँ नियुक्तिले जनस्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधि, इन्जिनियरिङ सेवा, आर्थिक नियमन तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरूको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
यद्यपि, सरकारले गरेको कतिपय नियुक्तिलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न र विवादसमेत उठेका छन् ।
नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेश नै निष्क्रिय
पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेका राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक ठूलो संख्यामा खारेज गर्न सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको थियो ।
गत वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ मार्फत विभिन्न निकायका एक हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।
तर, पुराना नियुक्ति खारेज गर्ने आधार बनेको उक्त अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत हुन नसकेपछि आफैँ निष्क्रिय भएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो ।
यसरी अध्यादेशमार्फत पुराना नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति गरिएको सरकारी कदमले राजनीतिक तथा कानुनी बहससमेत सिर्जना गरेको छ ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अभ्यासले राज्यका संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन सक्ने आलोचकहरूको चिन्ता छ ।
उनीहरूका अनुसार एउटा राजनीतिक शक्ति सरकारबाट बाहिरिएर अर्को शक्ति सत्तामा पुग्नेबित्तिकै पुराना नियुक्ति खारेज गर्ने परम्परा बस्न सक्ने जोखिम छ ।
मन्त्रालयगत नियुक्तिको विवरण
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय १७८
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १५९
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता ८२
शिक्षा तथा खेलकुद ७०
भौतिक पूर्वाधार २९
अर्थ २५
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ १४
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन ११
सूचना तथा सञ्चार ९
युवा, श्रम तथा रोजगार ८
कृषि, वन तथा पर्यावरण ८
गृह २
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन























