काठमाडौं– परिवर्तन, सुशासन र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने नारासहित सत्तामा पुगेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला राजनीतिक तथा संस्थागत नियुक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्रै असन्तुष्टि बढेको चर्चा छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको नियुक्ति शैलीप्रति पार्टी सभापति रवि लामिछाने रुष्ट बनेको बताइन्छ ।
नयाँ पुस्ता, विषयगत विज्ञता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सार्वजनिक संस्थामा नेतृत्व चयन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले अवकाशप्राप्त कर्मचारी, पूर्वप्रशासक तथा पूर्वसैनिक अधिकारीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सरकारका पछिल्ला नियुक्तिहरूले रास्वपाले निर्वाचनअघि अघि सारेको राजनीतिक परिवर्तन र संस्थागत सुधारको प्रतिबद्धतामाथि नै बहस सिर्जना गरेको छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे नियुक्त भएपछि सरकारको नियुक्ति शैली थप चर्चामा आएको हो ।
गत फागुनमा सचिवबाट अवकाश पाएका घिमिरेले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रपति कार्यालयमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
त्यस्तै, भूमि समस्या समाधान आयोगमा पूर्वन्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोला र पूर्वमहानिर्देशक पद्मनिधि सोतीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
चिकित्सा सेवा आयोगको उपाध्यक्षमा अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारी डा.देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
वित्तीय तथा नियामक निकायमा पनि सरकारले पुरानै प्रशासनिक र संस्थागत वृत्तका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा पूर्वबैंकर डा. गोपालप्रसाद भट्ट, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा राजनविक्रम थापा, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रताप सुवेदी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुखमा अवकाशप्राप्त पीताम्बर भण्डारी नियुक्त भएका छन् ।
शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि यस्तै नियुक्ति भएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा.भोला थापा र सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव नियुक्त भएका छन् ।
पूर्वाधार विकासमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारमा सुशील ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगमा भने अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका डा.रामप्रसाद धिताललाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यसैगरी, अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणालाई बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारका यी निर्णयपछि परिवर्तनको अपेक्षा गरेका नयाँ पुस्ताका नागरिकमाझ नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटता, पुरानो प्रशासनिक सम्बन्ध वा अवकाशप्राप्त पदाधिकारीको अनुभवमध्ये कुन आधारलाई प्राथमिकता दिइयो भन्ने विषय पनि बहसमा आएको छ ।
अनुभवी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु आफैँमा गलत होइन ।
तर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने, राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने र योग्यताका आधारमा सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व चयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले नियुक्तिको आधार र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी, रास्वपाको राजनीतिक अभियानले पुराना दलहरूको नियुक्ति संस्कृति र भागबन्डाको विरोधलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो ।
त्यही पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट पनि पुरानै प्रशासनिक वृत्तका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको देखिएपछि सरकारको कार्यशैली र पार्टीको राजनीतिक प्रतिबद्धताबीच दूरी बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
अब प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेनले कसलाई नियुक्त गरे भन्नेमा मात्र सीमित छैन ।
नियुक्ति प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, विज्ञता र नयाँ पुस्ताको सहभागिता कति सुनिश्चित गरियो भन्ने हो ।
सरकारले नियुक्तिहरूको आधार सार्वजनिक गर्दै योग्यता र कार्यसम्पादनका स्पष्ट मापदण्ड प्रस्तुत गर्न सकेन भने परिवर्तनको नारामाथि उठेको प्रश्न अझ गहिरिनेछ ।






















