काठमाडौं– आगामी चैतभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावी गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।
सरकारले निर्वाचनको मिति औपचारिक रूपमा घोषणा नगरे पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आ–आफ्नै रणनीतिअनुसार तयारी अघि बढाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन चैतभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।
आयोगले मंसिर ४ गते राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूसँग छलफल गरी सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
रास्वपाले उम्मेदवार छनोटका लागि ‘क्यान्डिडेट क्लब’ सञ्चालन गरिरहेको छ ।
अनलाइन आवेदनमार्फत इच्छुक व्यक्तिको नाम संकलन गरी प्रक्रियाअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्ने उसको तयारी छ ।
पार्टीले टिकट किनबेच र विधिविपरीत उम्मेदवारी सिफारिस गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले मंगलबारदेखि ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सुरु गर्दैछ ।
वडा तहदेखि केन्द्रसम्मका करिब तीन लाख नेता–कार्यकर्ता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको कांग्रेसले पार्टी संगठन सुदृढीकरणसँगै स्थानीय निर्वाचनको तयारीलाई अभियानको मुख्य उद्देश्य बनाएको छ ।
यसपटक समाजमा राम्रो छवि बनाएका स्वतन्त्र व्यक्ति तथा शुभेच्छुकलाई समेत उम्मेदवार बनाउने उसको रणनीति छ ।
नेकपा एमालेले गत असारदेखि नै पार्टी जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै स्थानीय तहमा संगठन विस्तार र मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा कमजोर बन्दै गएको जनाधार सुधार्न ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएको एमालेले मंसिर २ र ३ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्दैछ ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी दुईमहिने राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थगित गरेर चुनावी गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
पार्टीले राष्ट्रियता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सरकारका गतिविधिलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएको छ ।
हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले पनि जनतामाझ आफ्नो गतिविधि विस्तार गरिरहेको छ ।
आगामी स्थानीय निर्वाचन प्रमुख दलका लागि जनमत परीक्षणको महत्त्वपूर्ण अवसर बन्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसका सभापति गगन थापा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डका लागि आफ्नो राजनीतिक प्रभाव र संगठन जोगाउने चुनौती छ ।
त्यस्तै, रास्वपाका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित प्रभावलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा निर्वाचनलाई हेरिएको छ ।






















