विश्व खबर 
काठमाडौं – पर्यटकीय सम्भावना बोकेको मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकको बसाइ सहज बनाउन आवश्यक घरबास ९होमस्टे०, गोठबास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले अवरोध सिर्जना गरेको छ। पदमार्गको अधिकांश क्षेत्र वनभित्र पर्ने र वन क्षेत्रको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न कानुनी कठिनाइ रहेकाले पर्यटन विकास प्रभावित भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
मङ्गलबार भोजपुरमा कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘होमस्टे दर्ता शिविरसम्बन्धी समन्वयात्मक छलफल’ कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि वनसम्बन्धी कानुन र नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
षडानन्द नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले होमस्टे दर्ताका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले वन क्षेत्रभित्र घरबास सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको बताए। पर्यटकीय क्षेत्रका चौर तथा खर्कमा वातावरणमा असर नपर्ने गरी अस्थायी संरचना निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
टेम्केमैयुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले वन क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी घरबास तथा गोठबास सञ्चालनका लागि राज्यले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाकै कारण मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
“वन क्षेत्रलाई बाधा नपुग्ने गरी घरबास तथा गोठबास निर्माणका लागि राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ,” उनले भने, “पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावनालाई उपयोग गर्न सरकारले विद्यमान नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।”
साल्पासिलिछो गाउँपालिका अध्यक्ष दौलथ कुलुङले पनि नीतिगत व्यवस्थाका कारण पर्यटकीय क्षेत्रमा घरबासलगायत संरचना निर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। पदमार्गमा आवश्यक बासस्थानको अभाव हुँदा पर्यटकले असुविधा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटनको सम्भावना उपयोग गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
टेम्केमैयुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले घरबास दर्ताको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताइन्। स्थानीय आवश्यकताअनुसार पर्यटक लक्षित संरचना निर्माण गर्न वनसम्बन्धी कानुन संशोधनसँगै प्रक्रियागत सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
तर, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख खुद्रुस मियाले सामुदायिक वनले कार्यविधि बनाएर सामुदायिक घरबास सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। यद्यपि वन क्षेत्रको जग्गामा व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।
कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पर्यटन शाखा प्रमुख कृष्ण न्यौपानेले छलफलमा जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिने बताए । ती सुझावमाथि छलफल गरी आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि पहल गरिने उनले जानकारी दिए ।
मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्ने र स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले घरबास र अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।
छलफलमा भोजपुरका सातवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा जिल्लाभर हालसम्म तीनवटा मात्र घरबास दर्ता भएको जानकारीसमेत दिइएको थियो ।
