विश्व खबर 
काठमाडौं– अमेरिकाको एक संघीय अदालतले निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न स्थानीय तथा राज्यस्तरका निर्वाचन अधिकारीहरूलाई आपराधिक मुद्दा लगाउने धम्की नदिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आदेश दिएको छ ।
क्यालिफोर्नियाका न्यायाधीशले न्याय विभाग (डीओजे) लाई ट्रम्पले गैरनागरिकले मतदान गरेको हुनसक्ने आशंका गरेका मतपत्रहरू छुट्टै राख्न वा तिनको गणना प्रक्रिया रोक्न स्थानीय तथा राज्यस्तरका निर्वाचन अधिकारीहरूलाई दबाब नदिन आदेश दिएका हुन् ।
अमेरिकी कंग्रेसको नियन्त्रण कुन राजनीतिक दलले गर्ने भन्ने निर्धारण गर्ने मध्यावधि निर्वाचन हुन केही दिनअघि अदालतको यस्तो आदेश आएको हो । यस निर्वाचनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालको पछिल्लो दुई वर्षमा कंग्रेसमाथि कुन दलको नियन्त्रण रहने भन्ने तय गर्नेछ ।
शनिबार ट्रम्पले अदालतको निर्णयको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचनमा हुने धाँधली रोक्ने प्रयासलाई किन अस्वीकार गरिँदैछ ?’
अदालतमा पेस गरिएका कागजातअनुसार यसै महिनाको सुरुमा क्यालिफोर्नियास्थित न्याय विभागले राज्यका निर्वाचन अधिकारी र लस एन्जलस काउन्टीका रजिस्ट्रारलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा ट्रम्प प्रशासनले गैरनागरिक हुनसक्ने सम्भावना रहेको ठानेका करिब २० हजार दर्ता भएका मतदाताका मतपत्र छुट्टै राख्न माग गरिएको थियो ।
त्यसको करिब एक सातापछि होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागका हतियारधारी अधिकारीहरूले क्यालिफोर्नियाका विभिन्न काउन्टीका अधिकारी तथा कर्मचारीलाई पत्र बुझाएका थिए । पत्रमा ती मतपत्र छुट्टै नराखे आपराधिक अभियोजनको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको थियो ।
तर निर्वाचन अधिकारी तथा कर्मचारीहरूको भनाइमा राज्य र संघीय कानुनले निर्धारण गरेका निर्वाचन प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूले न्याय विभागको मागअनुसार काम गर्न सक्दैनथे । यस विषयमा हस्तक्षेप गर्दै न्यायाधीशले उक्त माग खारेज गरिदिएकी थिइन् । उनले यस्तो कदमले निर्वाचन प्रक्रियामा ठूलो अव्यवस्था निम्त्याउन सक्ने बताएकी थिइन् ।
यसै अवधिमा न्याय विभागले काउन्टीका निर्वाचन अधिकारीहरूमाथि आपराधिक अनुसन्धानसमेत सुरु गरेको बताइएको छ । निर्वाचन कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्ने श्रमिक संगठन र नागरिक अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले न्याय विभागविरुद्ध कानुनी उजुरी दिएका थिए । उनीहरूले निर्वाचन सञ्चालन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउने गरी न्याय विभागले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीश ट्रिना थम्पसनले ट्रम्प प्रशासनलाई त्यस्ता गतिविधि रोक्न आदेश दिएकी हुन् ।
न्यायाधीश थम्पसनले आफ्नो आदेशमा लेखेकी छन्, ‘प्रतिवादीहरूले गैरनागरिकको अवैध मतदान रोक्न आफूहरूले कदम चालेको दाबी गरे पनि उनीहरूका गतिविधिले निर्वाचन व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने र कानुनी रूपमा मतदान गर्न पाउने मतदातालाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।’
थम्पसनको आदेशअनुसार ट्रम्प प्रशासनले वासिङ्टन राज्यमा पनि गैरनागरिक मतदाताको आशंका गर्दै यस्तै पत्र पठाएको थियो । त्यहाँ पनि राज्यका निर्वाचन अधिकारीलाई मतपत्र प्रशोधन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको थियो ।
नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनले हुलाकमार्फत गरिने मतदानमा व्यापक धाँधली हुने र गैरनागरिकले समेत मतदान गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
त्यसैगरी ट्रम्पले अमेरिकामा मतदाता धाँधलीका घटना प्रमाणित गराउन सहयोग पुग्ने सूचना दिने व्यक्तिलाई १० लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । यस्तो सूचना दिएर दोषी ठहर हुने अवस्था आए पुरस्कार उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।
शनिबारको सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनविरुद्ध आएका पछिल्ला अदालती निर्णयको आलोचना गरेका छन् । निर्वाचनमा सम्भावित धाँधलीसम्बन्धी आरोपको विषयमा आफूले लडाइँ जारी राख्ने र ‘निर्वाचनको अखण्डता’ कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।
–एजेन्सी
