विश्व खबर 
काठमाडौं – महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आवश्यक संरचना निर्माण सम्पन्न भए पनि नहरमा अझै पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन । भारतको टनकपुरबाट पानी नछाडिएका कारण करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका नहर प्रयोगविहीन बनेका छन् भने हजारौँ किसान सिँचाइ सुविधाको प्रतीक्षामा छन् ।
आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको वर्षौँ भइसकेको छ। उक्त मूल नहरबाट किसानको खेतसम्म पानी पुर्याउन १४ वटा शाखा नहर निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने थप आठवटा शाखा नहर निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।
यी संरचना सञ्चालनमा आए पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । तर, भारतीय पक्षले टनकपुरबाट पानी नछाड्दा निर्माण सम्पन्न भएका संरचनाबाट किसानले लाभ लिन पाएका छैनन् ।
चार वर्षअघि परीक्षण, त्यसपछि रोकियो पानी
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक गणेश मरासिनीका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएको मूल नहरमा चार वर्षअघि नै परीक्षणसमेत गरिएको थियो । त्यसबेला टनकपुरबाट आएको पानीले नहर परीक्षण गरिएको थियो भने धान दिवससमेत मनाइएको थियो ।
तर परीक्षणपछि भारतीय पक्षले नहरमा नियमित रूपमा पानी छाडेको छैन ।
निर्माण सम्पन्न भएको नहरमा चार वर्षअघि नै परीक्षणसमेत भइसकेको हो । त्यसपछि भारतीय पक्षले नहरमा पानी छोडेको छैन,ु निर्देशक मरासिनीले भने, पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने संरचना तयारी अवस्थामा छन् ।
उनका अनुसार टनकपुरबाट पानी सञ्चालनका लागि आयोजना कार्यालयले पटकपटक पहल गरे पनि भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन ९एनएचपीसी०ले पानी छाड्न मानेको छैन।
दिल्लीको आदेश कुरिरहेका भारतीय अधिकारी
आयोजना कार्यालयका अनुसार टनकपुरस्थित एनएचपीसीका कर्मचारीले दिल्लीबाट आदेश आएपछि मात्रै पानी छाड्ने जवाफ दिने गरेका छन्। त्यसैले प्राविधिक तथा आयोजना तहबाट भइरहेका प्रयासले मात्रै समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
निर्देशक मरासिनीले यस विषयमा माथिल्लो सरकारी निकायबाट कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताए।
यसका लागि माथिल्लो निकायबाट पहल हुन जरुरी छ । हामीले पटकपटक पहल गरिरहेका छौँ,ु उनले भने, ुयस विषयमा माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइसकेका छौँ ।
केही दिनअघि मात्रै दुवै देशका अधिकारीबीच काठमाडौंमा यस विषयमा छलफल भएको र मन्त्रालय तथा भारतीय पक्षले मागेका आवश्यक विवरण उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको विषयले प्राथमिकता पाए पानी सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना निर्देशक मरासिनी पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छन् ।
महाकाली सन्धिमा हिउँदमा ३००, वर्षात्मा एक हजार क्युसेक पानी
नेपाल–भारत महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले हिउँदमा ३०० क्युसेक र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी पाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सन्धिअनुसार भारतले टनकपुरबाट नेपालको सीमासम्म निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार २०० मिटर लामो नहरसमेत निर्माण गरिसकेको छ । तर, आवश्यक भौतिक संरचना तयार हुँदासमेत पानी सञ्चालन नहुँदा सन्धिअनुसारको सिँचाइ सुविधा उपयोग गर्न नेपालले पाएको छैन ।
आयोजना कार्यालयका अनुसार नहरमा पानी सञ्चालनका लागि दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र उच्चस्तरीय पहल आवश्यक देखिएको छ ।
१० अर्बभन्दा बढी खर्च, अझै बाँकी ३३ हजार हेक्टरमा सिँचाइको लक्ष्य
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरण आर्थिक वर्ष २०६३र६४ देखि सुरु भएको हो । सुरुआती वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निर्माण कार्यले गति लिएको हो ।
आयोजनाको लक्ष्यअनुसार मूल नहरसहित कुल १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरका ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
आयोजना कार्यालयका अनुसार हालसम्म यस आयोजनामा १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि आयोजनाका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तर, निर्माणाधीन संरचना पूरा गर्ने र निर्माण भइसकेका नहरमा पानी सञ्चालन गर्ने दुवै चुनौती आयोजनासामु छन्।
पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउन सक्ने संरचना तयार हुँदासमेत पानी नआउनुले आयोजना निर्माण र त्यसको उपयोगबीचको अन्तर देखाएको छ । अब आयोजनाको सफलता थप नहर निर्माणमा मात्र सीमित नभई भारतसँगको सहमति कार्यान्वयन गरी किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सक्ने अवस्थामा निर्भर रहनेछ ।
