विश्व खबर 
काठमाडौं – न्यायालयभित्रको सम्भावित विचौलिया सञ्जाल र न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा बाह्य प्रभावको आशङ्कासम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले विचौलिया भनिएका ईनम सापकोटासँग काठमाडौंको हिमालयन होटलमा भेटेको स्वीकार गरेका छन् । उनले उक्त भेटमा आफू एक्लै नभएको र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशसमेत सहभागी रहेको खुलासा गरेका छन् । तर भेटमा सहभागी अन्य न्यायाधीशको नाम भने सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
सापकोटासँगको भेटलाई फुयालले तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा आफूहरूमाथि महाभियोग लाग्ने त्रास र प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको सन्देशसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निकट व्यक्ति भएको, सरकारका उच्च तहसम्म पहुँच रहेको र न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगबाट जोगाउन सक्ने आश्वासन दिएको उनको दाबी छ।
तर फुयालको यो स्पष्टीकरणले प्रकरणका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको छैन। विचाराधीन मुद्दामा चासो राख्ने व्यक्तिसँग न्यायाधीशहरूले किन सम्पर्क कायम राखे, मुद्दासम्बन्धी सन्देश आएपछि पनि भेट किन भयो, होटलमा भएको भेटको औपचारिक प्रयोजन के थियो र अन्य न्यायाधीश को–को सहभागी थिए भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
यसअघि सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप संवादमा सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे सन्देश पठाएको र प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। उक्त संवादमा फुयालले नै हिमालयन होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको देखिएको छ। फुयालले बिहीबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पनि भेट भएको स्वीकार गरेका छन्।
महाभियोगको त्रास देखाएर न्यायाधीशसँग सम्पर्क
फुयालका अनुसार सापकोटा आफू र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको सम्पर्कमा पुगेको समय आफूहरूमाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने चर्चा चलिरहेको थियो। यही परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै सापकोटाले विभिन्न चिनजानका व्यक्तिमार्फत न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको उनको भनाइ छ।
सापकोटाले आफू झापाको भएको बताउँदै फुयालका आफन्तमार्फत चिनजान बनाएको र आफू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मानिस भएको परिचय दिएको फुयालले बताएका छन्। उनले आफू छिमेकी देशको मेडिकल डाक्टर भएको र त्यहाँको दूतावासमा गोप्य रूपमा काम गर्ने गरेकोसमेत बताउने गरेका थिए।
फुयालका अनुसार सापकोटाले न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग नलाग्ने आश्वासन दिँदै सत्तारूढ दलको सभापति, प्रधानमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक र प्रधानसेनापतिसम्म आफ्नो पहुँच रहेको दाबी गर्थे। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेको व्यक्तिले आफूहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने ठानेर सुरुमा सम्पर्कमा आएको फुयालको स्पष्टीकरण छ।
उनले आफू सापकोटाको सम्पर्कमा पुग्ने तेस्रो न्यायाधीश भएको र आफूभन्दा अघि तीन जना न्यायाधीशसँग भेट भइसकेको जानकारी पछि मात्र पाएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका कम्तीमा चार जना न्यायाधीश तथा विशेष अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत सापकोटाको सम्पर्कमा पुगेको उनको दाबी छ।
तर न्यायाधीशहरूले राजनीतिक दबाब वा महाभियोगको आशङ्काका बीच कुनै व्यक्तिलाई सम्भावित सम्पर्क सूत्रका रूपमा स्वीकार गर्नु नै न्यायिक आचरण र संस्थागत मर्यादाका दृष्टिले प्रश्न उठ्ने विषय हो।
विचाराधीन मुद्दामा सापकोटाको चासो
फुयालका अनुसार सापकोटासँग सुरुका करिब दुई महिना सामान्य कुराकानी भएको थियो। तर पछि उनले विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिका मुद्दाबारे चासो राख्न थाले। सापकोटाले मुद्दाका विषयमा म्यासेज पठाउने गरेको र आफूले त्यस्ता आग्रह अस्वीकार गर्दै आएको फुयालको भनाइ छ।
उनले सापकोटाले बीमा क्षेत्रमा नियुक्ति पाएका एक विवादास्पद व्यक्तिको मुद्दाबारे कुरा उठाउँदा आफूले त्यस्तो विषयमा कुरा नगर्न चेतावनी दिएको बताएका छन्। त्यसपछि पनि विभिन्न मुद्दाबारे सन्देश आउने गरेको उनको दाबी छ।
फुयालका अनुसार सापकोटाले नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि चासो राखेका थिए। अन्य न्यायाधीशहरूले समेत यस्तै प्रकृतिका सन्देश प्राप्त गरेको र त्यसले आफूहरूलाई दबाब महसुस गराएको उनले बताएका छन्।
यही क्रममा सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा पनि सन्देश पठाएको विषय सार्वजनिक भएको छ।
रोहित गुप्ताको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको नाम
सापकोटाले रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन र विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध परेको १७ नम्बर निवेदनबारे चासो राखेको फुयालले स्वीकार गरेका छन्।
उक्त मुद्दा फुयालसहितको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसीमा थियो। फुयालका अनुसार आफू इजलासमा प्रवेश गरिसकेपछि सापकोटाको फोन आएको थियो। घर पुगेपछि मोबाइल हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भ जोडेर पठाइएको म्यासेज देखेको उनले बताए।
म्यासेजमा गुप्ताको निवेदन खारेज गरेर उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको फुयालको भनाइ छ।
तर संयुक्त इजलासले गुप्तालाई थुनामै राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखेको भन्दै दुई करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। फुयालले यसअघि सोही प्रकरणमा व्यवसायी शेखर गोल्छासहित अन्य व्यक्ति धरौटीमा छुटेको र मिसिल अध्ययन गर्दा गुप्ताको जिम्मेवारी उनीहरूको तुलनामा कम देखिएको दाबी गरेका छन्।
यहाँ अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्ने विषय सापकोटाले कुन आधारमा उक्त मुद्दाबारे चासो राखे, प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर पठाइएको सन्देशको वास्तविक स्रोत के थियो र न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा त्यसको कुनै प्रभाव परेको थियो वा थिएन भन्ने हो।
सार्वजनिक संवादमा सापकोटाले मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरेको देखिए पनि अन्ततः संयुक्त इजलासले दुई करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। त्यसैले सन्देश र अदालतको निर्णयबीचको सम्बन्धलाई मात्र आधार बनाएर कुनै न्यायाधीश दोषी वा निर्दोष ठहर गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि मुद्दाको मिसिल, संवादको पूर्ण विवरण र न्यायिक निर्णयको आधारसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
हिमालयन होटलमा भेट्ने प्रस्ताव फुयालबाटै
यो प्रकरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये एक हिमालयन होटलमा भएको भेट हो । सार्वजनिक भएको ह्वाट्सएप संवादमा सापकोटाले विचाराधीन मुद्दाबारे सन्देश पठाएपछि फुयालले नै भोलिपल्ट हिमालयन होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।
फुयालले पनि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उक्त भेट भएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सन्देश पठाएको दाबी गरेपछि केही न्यायाधीशबीच भेटेर कुरा गर्ने सल्लाह भएको थियो ।
तर उक्त भेटमा को–को सहभागी थिए भन्ने प्रश्नमा उनले अन्य न्यायाधीशको नाम खुलाउन चाहेनन्। आफू एक्लै नभएको भने स्वीकार गरेका छन् ।
भेटका क्रममा सापकोटाले प्रधानमन्त्री आफूहरूसँग खुसी नभएको र महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको भन्दै ठूलो स्वरमा कुरा गरेको फुयालको भनाइ छ। त्यसपछि सापकोटाको भूमिकामाथि थप शंका उत्पन्न भएको उनले बताएका छन्।
फुयालले होटलको बिल आफूहरूले तिर्न खोज्दा सापकोटाले अर्कै व्यक्तिको नाममा राख्न लगाएको पनि दाबी गरेका छन्। यो विवरणले भेटको आर्थिक पक्ष र त्यसको औपचारिक अभिलेखबारे थप प्रश्न जन्माएको छ।
होटलको बिल कसले तिरेको थियो, कुन नाममा राखिएको थियो, भेटको खर्च कसले बेहोरेको थियो र होटलको अभिलेखमा सहभागी व्यक्तिहरूको विवरण के छ भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्ने विषय हुन्।
प्रहरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी दिएको दाबी
फुयालका अनुसार होटल भेटपछि आफूहरूले सापकोटाको गतिविधिबारे थप जानकारी लिन थालेका थिए। उनले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा सापकोटाबारे सोधपुछ गर्दा सावधानी अपनाउन सुझाव आएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार त्यसपछि सापकोटाले दीपक भट्टको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा समेत विशेष चासो देखाउन थाले। सापकोटाले चाहेजस्तो परिणाम नआएपछि आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रधानसेनापतिको सचिवालयमा उनको फोटो, सम्पर्क नम्बर तथा आफूहरूसँग भएका संवादका विवरण पठाएको फुयालको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सापकोटाबारे आफूहरूले पनि हल्ला सुनेको तर उनीसँग प्रत्यक्ष चिनजान नरहेको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताएका छन्।
फुयालले आफूहरू सापकोटाबाट प्रभावित भएको भन्दा पनि उनको गतिविधिबाट दबाबमा परेको र अन्ततः सरकारी निकायलाई जानकारी दिएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रहरीलाई समेत जानकारी दिएको तर आफूहरूलाई सतर्क रहन अनौपचारिक सुझाव मात्र प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवरण पठाएको बताएका छन्।
तर आफूहरूले सूचना दिएको भन्ने फुयालको दाबीलाई पनि सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता भएका पत्र, प्राप्त मिति, संलग्न प्रमाण र आधिकारिक जवाफबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो जानकारी कहिले र कुन माध्यमबाट दिइएको थियो भन्ने तथ्यले घटनाक्रमको वास्तविकता बुझ्न मद्दत गर्छ।
आर्थिक लेनदेन अस्वीकार, अनुसन्धानको माग
सापकोटासँगको भेट र कुराकानीमा कुनै आर्थिक लेनदेन नभएको फुयालले दाबी गरेका छन्। आफूलाई सापकोटाले आर्थिक प्रस्ताव नगरेको र अरू कसैसँग आर्थिक कुरा गरेको पनि जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।
उनले आफू आर्थिक, नैतिक र आचरणगत रूपमा विचलित नभएको दाबी गर्दै सापकोटासँग कुनै सेटिङ नगरेको बताएका छन्। आफू र अन्य न्यायाधीश दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
फुयालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा पनि न्यायाधीशहरूलाई विभिन्न व्यक्तिले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसँग पहुँच रहेको भन्दै भेट्न थालेको विषय सांकेतिक रूपमा उठाएको बताएका छन्।
उनले सार्वजनिक भएका संवाद कसरी बाहिरिए भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको र प्रकाशित विवरण पूर्ण नभएको दाबीसमेत गरेका छन्
