विश्व खबर 
पाकिस्तान– जेलमा रहेका पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई)ले आफूले शासन गर्दै आएको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको सत्ता संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरेको छ ।
पीटीआईका केन्द्रीय सूचना सचिव शेख वकास अक्रमले अलजजिरासँग कुरा गर्दै आइतबार लागू गरिएको संकटकालीन व्यवस्था र गभर्नर शासनविरुद्ध मंगलबार अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार पीटीआईका महासचिव सलमान अक्रम राजाको नेतृत्वमा रहेको कानुनी समितिले निवेदनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।
यद्यपि, उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालत वा संघीय संवैधानिक अदालत कुन निकायमा दर्ता गरिने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
पाकिस्तान सरकारले आइतबार खैबर पख्तुनख्वामा संकटकालीन व्यवस्था लागू गर्दै इमरान खानको पार्टी नेतृत्वको प्रादेशिक सरकारलाई निलम्बन गरेको थियो ।
यससँगै नागरिक स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रतिबन्ध लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सन् २०१३ देखि खैबर पख्तुनख्वामा शासन गर्दै आएको पीटीआईले यस निर्णयलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार र प्रान्तीय स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ ।
सरकारको यो कदम पाकिस्तानमा पछिल्लो राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ ।
एकातिर सरकारले प्रान्तमा बढ्दो आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न संघीय हस्तक्षेप आवश्यक भएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतिर पीटीआईले यसलाई पार्टीलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यसैबीच, तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि जेलमा रहेका इमरान खानको रिहाइको माग गर्दै पीटीआईले इस्लामाबादतर्फ मार्च गर्ने तयारी गरिरहेको थियो ।
सरकारी हस्तक्षेप र पार्टीका नेताहरूको नियन्त्रणपछि पनि पीटीआईले आफ्नो विरोध प्रदर्शन जारी रहने जनाएको छ ।
आतंकवाद नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेप आवश्यक भएको सरकारको दाबी
पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले सोमबार खैबर पख्तुनख्वाको पेसावरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रान्तमा प्रभावकारी रूपमा आतंकवादविरुद्ध लड्न संघीय सरकारको नियन्त्रण आवश्यक भएको दाबी गरे ।
अफगानिस्तानसँग खुला तथा संवेदनशील सीमा जोडिएको यस प्रान्तमा आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रादेशिक सरकारले पर्याप्त भूमिका निर्वाह नगरेको उनको आरोप छ।
‘तपाईंले जति स्रोतसाधन जुटाए पनि, जे गरे पनि, त्यहाँको सरकारले नै नेतृत्व नगरेसम्म कुनै पनि युद्ध जित्न सकिँदैन,’ नक्वीले भने ।
आइतबार राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले संकटकालीन व्यवस्था र गभर्नर शासन लागू गरेका थिए ।
त्यसपछि पीटीआई नेतृत्वको प्रादेशिक सरकार निलम्बनमा परेको हो ।
निलम्बित मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदी र उनका मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यलाई रोकथामका लागि नियन्त्रणमा लिइएको पाकिस्तानका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी राज्यमन्त्री तलाल चौधरीले सोमबार पुष्टि गरेका छन् ।
अफ्रिदी इमरान खानको रिहाइको माग गर्दै इस्लामाबादतर्फ अघि बढिरहेको विरोध मार्चको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।
पीटीआईका सूचना सचिव अक्रमले सरकारी कारबाहीलाई पार्टीविरुद्धको व्यापक दमनको सुरुआत भन्दै विरोध मार्च नरोकिने बताए ।
‘लामो मार्च समाप्त भएको छैन । तर पार्टीविरुद्ध ऐतिहासिक दमन सुरु भएको छ,’ उनले भने ।
प्रादेशिक सरकार आतंकवाद नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप
आइतबार जारी गरिएको सरकारी घोषणामा खैबर पख्तुनख्वा सरकार आतंकवादको चुनौती सामना गर्न आवश्यक इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता र नेतृत्व प्रदर्शन गर्न असफल भएको उल्लेख छ ।
पाकिस्तान इन्स्टिच्युट अफ लेजिस्लेटिभ डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रान्सपरेन्सी (पिल्डाट)की संयुक्त निर्देशक आसिया रियाजले अलजजिरासँग कुरा गर्दै संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आतंकवादविरुद्धको लडाइँबाट प्रादेशिक सरकार योजनाबद्ध रूपमा अलग भएको निष्कर्ष निकालेको बताइन् ।
उनका अनुसार सरकारले संकटकालीन व्यवस्था लागू गर्न यही आधारलाई संवैधानिक तर्कका रूपमा अघि सारेको छ ।
तर लाहोर युनिभर्सिटी अफ म्यानेजमेन्ट साइन्सेसका सहायक प्राध्यापक तथा वकिल हसन अब्दुल्लाह नियाजीले सरकारको तर्कमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
‘यदि सरकारका सबै आरोप सही हुन्थे भने खैबर पख्तुनख्वामा अराजकता फैलिएको हुनुपर्थ्यो । तर त्यस्तो अवस्था छैन । त्यहाँ कार्यरत व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले जनताको विश्वास प्राप्त गरेका थिए । त्यसैले यो कदम प्रान्तीय स्वायत्तताविरुद्धको असंवैधानिक हस्तक्षेप हो,’ उनले भने ।
यसअघि गत महिना प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको सत्तारूढ पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) का राजनीतिक सल्लाहकार इख्तियार वली खानले इस्लामाबादमा १४ पृष्ठको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
उक्त प्रतिवेदनमा प्रान्तमा प्रहरीको मृत्यु बढेको, आतंकवाद नियन्त्रण विभागमा कर्मचारी तथा उपकरणको अभाव रहेको र सरकारी खर्चको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।
तर पीटीआईका सूचना सचिव अक्रमले पार्टी नेतृत्वको सरकारले आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा असफल भएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
उनका अनुसार प्रादेशिक सरकारले सशस्त्र समूहविरुद्धको लडाइँमा मारिएका ९०० भन्दा बढी सैनिक, प्रहरी तथा अर्धसैनिक बलका सदस्यका परिवारलाई आफ्नै स्रोतबाट एक अर्ब ८३ करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
उनले यस्तो आर्थिक सहयोग गर्ने प्रान्त खैबर पख्तुनख्वा मात्र भएको दाबी गरेका छन् ।
इमरान खानको रिहाइको आन्दोलनलाई आतंकवादसँग जोडिएको पीटीआईको आरोप
गृहमन्त्री नक्वीले आइतबार इस्लामाबादमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पीटीआईले इमरान खानको समर्थनमा प्रस्तावित धर्नाबारे संघीय सरकारसँग वार्ता गरेको बताएका थिए ।
उनका अनुसार सरकारलाई पीटीआईले धर्ना दिने विषयमा आपत्ति थिएन ।
तर आतंकवाद नियन्त्रणका विषयमा प्रादेशिक सरकारको सहयोग आवश्यक थियो ।
‘हामीलाई धर्नासँग कुनै समस्या छैन । तपाईंहरू जति उत्साहका साथ धर्ना दिन चाहनुहुन्छ, दिनुस् । हाम्रो समस्या पूर्ण रूपमा आतंकवादसँग सम्बन्धित छ र यस विषयमा तपाईंहरूलाई साथमा ल्याउन चाहन्छौँ,’ नक्वीले भने ।
तर पीटीआई नेता तथा पूर्वप्रादेशिक अर्थमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री तैमुर झग्राले सरकारसँगको वार्ता इमरान खानको विषयमा केन्द्रित रहेको बताए ।
उनका अनुसार उक्त वार्ताको उद्देश्य खानलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएअनुसार चिकित्सा उपचार र भेटघाटको अधिकार सुनिश्चित गर्नु थियो ।
‘इमरान खानलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएका चिकित्सा उपचार र भेटघाटका अधिकार दिलाउने आन्दोलनबारे भएको वार्ता आतंकवाद नियन्त्रणको रणनीतिमा कसरी परिणत भयो ? यो हास्यास्पद छ,’ झग्राले भने ।
गृहमन्त्री नक्वीले वार्ताका क्रममा पीटीआईले प्रान्तका १२ जिल्लामा संकटकालीन व्यवस्था लागू गर्न सहमति जनाएको दाबीसमेत गरेका थिए ।
तर अक्रमले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै पीटीआईले त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको बताए ।
उनका अनुसार संकटकालीन व्यवस्था र सैन्य कारबाहीका कारण स्थानीय बासिन्दाले ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने चिन्ता पार्टीले व्यक्त गरेको थियो ।
‘हामीले होइन भन्यौँ । तपाईंहरूले स्थानीय बासिन्दामाथि जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुहुन्न । हामीले उनीहरूकै मतबाट चुनाव जितेका हौँ । भोलि उनीहरू मारिए भने ‘तपाईंहरूकै कारण हामी मारियौँ’ भनेर हामीलाई दोष दिनेछन्,’ अक्रमले भने ।
उनका अनुसार पीटीआईका वार्ताकारहरूले संघीय सरकारको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री अफ्रिदीसमक्ष पुर्याएका थिए ।
तर अफ्रिदीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
पाकिस्तानका संघीय सूचना मन्त्री अत्ताउल्लाह तरारले भने निलम्बित प्रादेशिक सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
उनले पीटीआई नेतृत्वको सरकारले खैबर पख्तुनख्वाका हजारौँ नागरिकको मृत्युका लागि जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए ।
साथै, उक्त सरकारले तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), अर्थात् पाकिस्तानी तालिबान र अफगान तालिबानसँग मिलेर काम गरेको दाबी गरे ।
यद्यपि, अलजजिराको समाचारअनुसार यी सम्बन्धबारे कुनै सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध छैन ।
सुरक्षा चुनौती कि राजनीतिक उद्देश्य ?
खैबर पख्तुनख्वामा पछिल्लो समय हिंसात्मक घटनाहरू बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारको श्वेतपत्रअनुसार सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा प्रान्तमा १२२ प्रहरी कर्मचारी मारिएका थिए ।
सन् २०२५ को सोही अवधिमा यो संख्या ६३ थियो ।
इस्लामाबादस्थित थिंक ट्यांक सेन्टर फर रिसर्च एन्ड सेक्युरिटी स्टडिज (सीआरएसएस)को तथ्यांकले पनि हिंसात्मक घटनामा वृद्धि भएको देखाएको छ ।
सीआरएसएसका अनुसार सन् २०२६ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म खैबर पख्तुनख्वामा हिंसासँग सम्बन्धित घटनामा ५५६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
अघिल्लो तीन महिनामा यो संख्या ४७५ र त्यसअघिको तीन महिनामा ३११ थियो ।
यस अवधिमा बलुचिस्तानको अवस्था झन् गम्भीर देखिएको छ ।
सीआरएसएसका अनुसार त्यहाँ हिंसात्मक घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या २१३ प्रतिशतले बढेर ८२९ पुगेको थियो ।
यसले बलुचिस्तानलाई पाकिस्तानको सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रान्त बनाएको छ ।
सरकारले प्रादेशिक प्रशासनले सशस्त्र समूहविरुद्धको अभियानको नेतृत्व गर्न नसकेका कारण हस्तक्षेप गर्नुपरेको बताएको छ ।
तर विश्लेषकहरू यस कदमको वास्तविक उद्देश्यबारे विभाजित छन् ।
इस्लामाबादस्थित राजनीतिक विश्लेषक जैघम खानका अनुसार संघीय सरकारको निर्णयमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा—तीनवटै पक्ष जोडिएका छन् ।
तर खैबर पख्तुनख्वाको राजनीतिलाई लामो समयदेखि नजिकबाट नियालिरहेका अली अरकमले यसलाई मुख्यतः राजनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘यो वास्तवमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय होइन । प्रशासनिक आवश्यकता देखाएर अघि सारिएको राजनीतिक कदम हो,’ उनले भने ।
पीटीआई नेता झग्राका अनुसार संघीय सरकारले प्रान्तको सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर पार्टीलाई कमजोर बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
तर देशभरका धेरै मानिसले अझै पनि इमरान खानलाई आफ्नो नेता मान्ने गरेको उनको दाबी छ ।
उनले सरकारको कदमलाई राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे ।
यता संघीय कानुनमन्त्री आजम नजिर तरारले भने आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको निर्णय पूर्णतः संवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।
दबाबमा पीटीआई, अब अदालतको निर्णयमा नजर
संघीय हस्तक्षेपपछि पीटीआईका लागि आफ्ना नेताहरूको अवस्था र अदालतबाट प्राप्त हुन सक्ने राहत प्रमुख चासो बनेका छन् ।
पीटीआईका सूचना सचिव अक्रमले मुख्यमन्त्री अफ्रिदीसँग सम्पर्क हुन नसकेको बताएका छन् ।
‘अहिलेसम्म कुनै सम्पर्क भएको छैन । पार्टीका कसैले पनि मुख्यमन्त्रीसँग सम्पर्क गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने ।
यद्यपि, खैबर पख्तुनख्वा मात्र नभई पाकिस्तानभरि पीटीआईको उल्लेखनीय जनसमर्थन रहेको पार्टीका नेताहरूको दाबी छ ।
गृहमन्त्री नक्वीले सोमबारको बैठकमा
आतंकवादविरुद्धको अभियानको परिणाम एकै दिनमा प्राप्त नहुने बताएका थिए ।
यस क्रममा उतारचढाव आउने र आगामी दिन अझ कठिन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
तर राजनीतिक विश्लेषक अली अरकमले संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको प्रान्तमा सुरक्षा र सुशासनको अवस्था सुधार गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने आधारमा उसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘यो सरकारलाई पनि उही स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । के सुरक्षा अवस्था वास्तवमै सुधार हुन्छरु के आधारभूत सेवा राम्रो हुन्छ ? र के प्रतिबद्धता गरिएका आर्थिक स्रोतसाधन अन्ततः उपलब्ध गराइन्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।
पीटीआईले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरिरहेका बेला खैबर पख्तुनख्वाको सत्ता संघर्षले पाकिस्तानको प्रान्तीय स्वायत्तता, आतंकवाद नियन्त्रण र राजनीतिक वैधतासम्बन्धी बहसलाई थप चर्काएको छ । –अलजजिरा
