विश्व खबर 
पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) नेतृत्वको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तीय सरकार निलम्बन गर्दै आपतकाल लागू गरिएको छ।
राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले आइतबार प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ नेतृत्वको संघीय सरकारको सिफारिसमा आपतकालसम्बन्धी निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्। संघीय सरकारले प्रान्तमा बढ्दो आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको आरोप लगाएको छ। तर पीटीआईले यसलाई निर्वाचित सरकार हटाउने र इमरान खानको राजनीतिक प्रभाव कमजोर बनाउने प्रयास भन्दै विरोध गरेको छ।
आपतकाल घोषणा हुनुअघि नै पीटीआईले खानको रिहाइको माग गर्दै राजधानी इस्लामाबादतर्फ विरोध यात्रा सुरु गरेको थियो। त्यसैले यो निर्णयलाई सुरक्षा चुनौतीसँगै पाकिस्तानमा लामो समयदेखि जारी राजनीतिक संघर्षको नयाँ घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा खैबर पख्तुनख्वाको सुरक्षा अवस्था समीक्षा गरेपछि आपतकाल लगाउने निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रान्तीय सरकारले आतंकवादविरुद्धको अभियानमा प्रभावकारी भूमिका नखेलेको आरोप लगाएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री सरिफले राष्ट्रपति जरदारीलाई आपतकाल लागू गर्न सिफारिस गरेका थिए।
कानुनमन्त्री आजम नजिर तरारका अनुसार अब गभर्नर फैसल करिम कुन्डीले ११ सदस्यीय सल्लाहकार परिषद्को सहयोगमा प्रान्तको शासन सञ्चालन गर्नेछन्। उनलाई सहयोग गर्न सैन्य बलसमेत परिचालन गरिनेछ। यो व्यवस्था सुरुमा दुई महिनाका लागि लागू हुनेछ। संसद्को संयुक्त बैठकबाट अनुमोदन गराएमा भने अधिकतम छ महिनासम्म कायम राख्न सकिनेछ।
निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदी, प्रान्तीय मन्त्री, सल्लाहकार र अन्य प्रमुख पदाधिकारीले पद छाड्नुपर्नेछ। यसले पीटीआई नेतृत्वको निर्वाचित प्रान्तीय सरकारको अधिकार अन्त्य गर्दै संघीय सरकारलाई प्रान्तको प्रशासनमा प्रत्यक्ष भूमिका दिनेछ।
सरिफ सरकारले संविधानका धारा २३२ र २३४ प्रयोग गर्दै आपतकाल र गभर्नर शासन लागू गरेको हो। धारा २३२ युद्ध वा आन्तरिक अशान्तिजस्ता गम्भीर परिस्थितिमा आपतकाल घोषणा गर्नेसँग सम्बन्धित छ भने धारा २३४ अन्तर्गत कुनै प्रान्तमा संवैधानिक शासन सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएमा राष्ट्रपतिले शासनसम्बन्धी अधिकार गभर्नरलाई दिन सक्छन्।
यस्तो व्यवस्थाले संघीय सरकारलाई प्रान्तीय प्रशासनका महत्वपूर्ण काम नियन्त्रणमा लिन र केही अवस्थामा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गर्न बाटो खोल्छ तर निर्वाचित सरकारको अधिकार सीमित गर्न संविधान प्रयोग गरिएपछि त्यसको औचित्य र लोकतान्त्रिक जनादेशमाथि भने प्रश्न उठेका छन्।
पाकिस्तानमा गभर्नर शासनको प्रयोग पहिलो पटक भएको होइन। सन् १९४९ मा पन्जाबका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नवाब ममदोट र पूर्वमुख्यमन्त्री मुमताज दौलताना बिचको राजनीतिक विवादपछि प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानले प्रान्तीय सरकारको बहुमतसम्बन्धी दाबीमा प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि ममदोट सरकार हटाइयो र प्रान्तीय सभा विघटन गरी गभर्नर शासन लागू गरियो।
सन् १९५१ देखि १९५३ सम्म सिन्धमा पनि गभर्नर शासन लागू भएको थियो। भ्रष्टाचार र प्रशासनिक कमजोरीको आरोपमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री मुहम्मद अयुब खुरो हटाइएपछि प्रान्तीय शासन संघीय नियन्त्रणमा गएको थियो। सन् १९७५ मा तत्कालीन उत्तर–पश्चिम सीमावर्ती प्रान्त, अहिलेको खैबर पख्तुनख्वा, मा पनि गभर्नर शासन लागू गरिएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोको संघीय सरकारले प्रान्तीय सरकारको अधिकार गभर्नरलाई दिएको थियो।
सन् १९८८ मा राष्ट्रपति जनरल जियाउल हकले प्रधानमन्त्री मुहम्मद खान जुनेजोको संघीय सरकार र प्रान्तीय सभाहरू विघटन गरेका थिए। त्यसै वर्ष सिन्धमा पनि गभर्नर शासन लागू भयो। सन् १९९४ मा बेनजिर भुट्टो नेतृत्वको संघीय सरकारले खैबर पख्तुनख्वाको तत्कालीन प्रान्तीय सरकार निलम्बन गरेपछि गभर्नर शासन लागू गरिएको थियो।
सन् २००९ मा राष्ट्रपति जरदारीले पन्जाबमा गभर्नर शासन लागू गरेका थिए। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले नवाज सरिफ र शहबाज सरिफलाई अयोग्य ठहर गरेपछि पन्जाबको पीएमएल–एन नेतृत्वको सरकार हटाइएको थियो। यी घटनाले पाकिस्तानको राजनीतिमा प्रान्तीय सरकारमाथि संघीय हस्तक्षेप पटकपटक दोहोरिएको देखाउँछन्।
आपतकाल, गभर्नर शासन र सैनिक शासन भने एउटै कुरा होइनन्। आपतकाल संविधानले तोकेको विशेष परिस्थितिमा लागू गरिन्छ। गभर्नर शासनले प्रान्तीय सरकारका अधिकार संघीय नेतृत्वको नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ भने सैनिक शासनमा सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक सत्ता सम्हाल्छ। पाकिस्तानको इतिहासमा सेनाले पटकपटक प्रत्यक्ष शासन गरेको छ र निर्वाचित सरकारको समयमा पनि सुरक्षा तथा विदेश नीतिमा उसको प्रभाव बलियो रहँदै आएको छ।
इमरानको पार्टीले वर्तमान सैन्य प्रमुख फिल्ड मार्शल आसिम मुनीरले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। अहिलेको आपतकालसम्बन्धी औपचारिक निर्णय राष्ट्रपति र संघीय सरकारबाट आएको भए पनि यसको राजनीतिक असरलाई सेनासँगको सम्बन्धबाट अलग गरेर बुझ्न कठिन छ।
अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको खैबर पख्तुनख्वामा पछिल्ला महिनामा आतंकवादी आक्रमण बढेका छन्। गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले केही जिल्लामा साँझ परेपछि स्थानीय बासिन्दासमेत घरबाहिर निस्कन डराउने अवस्था रहेको बताए। सरिफ सरकारका अनुसार प्रहरी, सुरक्षा अधिकारी र सर्वसाधारणमाथिका आक्रमण रोक्न सुरक्षा निकायबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। सरकारले पीटीआई नेतृत्वको प्रान्तीय प्रशासनले संघीय सुरक्षा नीतिमा साथ नदिएको आरोप लगाएको छ।
इस्लामाबादले अफगानिस्तानमा रहेका सशस्त्र समूहले पाकिस्तानभित्र आक्रमण गरिरहेको आरोपसमेत लगाउँदै आएको छ। संघीय सरकारका केही नेताले पीटीआईले अफगान तालिबान र पाकिस्तानभित्र सक्रिय त्यससँग सम्बन्धित समूहप्रति नरम व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। तर पीटीआई र अफगान तालिबान दुवैले यी आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
पीटीआईले प्रान्तलाई आतंकवादविरुद्धको अभियानमा आवश्यक रकम, उपकरण र अन्य सहयोग संघीय सरकारले पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नगराएको दाबी गरेको छ। सुरक्षा चुनौती वास्तविक भए पनि त्यसको समाधान निर्वाचित सरकार हटाएर नभई संघीय र प्रान्तीय सरकारबिच सहकार्य गरेर खोजिनुपर्ने पार्टीको तर्क छ। सरकारले भने प्रान्तीय प्रशासनको व्यवहारले सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा अवरोध पुगेको दाबी गरेको छ।
पीटीआईका प्रवक्ता तथा इमरान खानका निकट सहयोगी जुल्फिकार बुखारीले आपतकाल घोषणालाई ‘आपतकालको आवरणमा गरिएको कू’ भनेका छन्। उनले यसले अस्थिरता र हिंसा बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
पार्टी अध्यक्ष गोहर अली खानले पनि निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको बताए। पीटीआईका नेताहरूले सन् २०२४ को चुनावपछि खैबर पख्तुनख्वामा आफ्नो पार्टीको जनमत रहेको भन्दै संघीय सरकारले त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीले निर्णयविरुद्ध राजनीतिक तथा कानुनी बाटो अपनाउने संकेत दिएको छ।
पाकिस्तानको पछिल्लो राजनीतिक संकटको केन्द्रमा खानको जेलजीवन पनि छ। पूर्वप्रधानमन्त्री खान सन् २०२३ को अगस्टदेखि जेलमा छन्। उनी जेल परेको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।
पूर्वक्रिकेटर खान सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सन् २०२२ मा संसदमा अविश्वास प्रस्तावबाट सरकार हटेपछि तत्कालीन राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्वसँग उनको विवाद चर्किएको थियो। उनले आफ्नो सरकार हटाइनुमा सेनाको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सेनाले भने राजनीतिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।
सन् २०२३ मा खान पक्राउ परेपछि देशभर प्रदर्शन र हिंसात्मक घटना भएका थिए। पीटीआई समर्थकहरूले सैन्य प्रतिष्ठान र सरकारी संरचनामा आक्रमण गरेपछि पार्टीका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परे। केहीलाई सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाइयो। त्यसपछि पार्टीका गतिविधिमा कडाइ गर्दा धेरै नेताले दल छाडेका थिए भने केही राजनीतिबाट नै संन्यास लिएका थिए। पीटीआईले सन् २०२४ को चुनावमा धाँधली भएको र आफ्नो जनमत कमजोर पारिएको आरोप लगाएको छ। सेनाले भने चुनावमा धाँधली गरेको आरोप अस्वीकार गरेको छ।
खानमाथि सरकारी उपहारसम्बन्धी मुद्दा, हिंसात्मक घटनालाई उक्साएको आरोप र अन्य कानुनी विषयमा मुद्दा चलाइएको छ। उनले आफूमाथिका आरोप राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको बताउँदै आएका छन्। उनको पार्टीले पनि उनलाई राजनीतिक कारणले जेलमा राखिएको दाबी गर्छ।
अर्कोतर्फ, सरकार र सेनाले उनलाई राजनीतिक बन्दी बनाइएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै कानुनी प्रक्रिया र अदालतको स्वतन्त्रताको कुरा उठाउँदै आएका छन्।
खानको स्वास्थ्य अवस्था र उनलाई चिकित्सकीय उपचार तथा परिवारसँग भेटघाटको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि विवादमा छ। पीटीआई र खानको परिवारले उनलाई आवश्यक उपचार, निजी चिकित्सकको पहुँच र परिवारसँग भेटघाटको सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी पहुँचमा अवरोध भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
सरकारले भने खानको स्वास्थ्य ठीक रहेको र उनलाई परिवारसँग भेटघाटको सुविधा दिइएको दाबी गरेको छ।
आपतकाल घोषणा हुनुअघि पीटीआईले खानको रिहाइको माग गर्दै खैबर पख्तुनख्वाबाट इस्लामाबादतर्फ विरोध यात्रा सुरु गरेको थियो। निलम्बित मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पार्टीले खानलाई रिहा गर्नुपर्ने, आवश्यक उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई उनीसँग भेटघाट तथा परामर्श गर्न दिनुपर्ने माग राखेको छ।
सरकार र पीटीआईका प्रतिनिधिबिच अक्टोबरको पहिलो साता भएको वार्ताले ठोस सहमति निकाल्न सकेन। पीटीआईले खानसँग भेटघाट तथा परामर्श गर्न पाउने विषयलाई मुख्य माग बनाएको थियो भने सरकारले आतंकवाद नियन्त्रण र प्रान्तको सुरक्षा नीतिमा पार्टीको सहयोग आवश्यक रहेको बताएको थियो। दुवै पक्षले वार्ता असफल हुनुमा एकअर्कालाई दोष दिएका छन्। त्यसपछि पीटीआईले विरोध यात्रा अघि बढाएको हो।
आन्दोलनका क्रममा राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य सडकमा कन्टेनर राखेर अवरोध सिर्जना गरिएको र ठूलो संख्यामा प्रहरी तथा अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। सरकारले पीटीआईका केही नेता तथा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको र खानका तीन जना दिदीबहिनीलाई समेत हिरासतमा राखेको छ। राजधानीमा प्रदर्शनकारीलाई प्रवेश गर्न नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले आन्दोलनले जनजीवन र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध गर्न नपाउने बताएका छन् भने पीटीआईले सडक प्रदर्शनलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
पाकिस्तानको वर्तमान संकट राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित छैन। देशले महँगी, इन्धनको मूल्य र आर्थिक दबाबसँगै सुरक्षा चुनौती पनि सामना गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री सरिफले आर्थिक स्थिरता कमजोर पार्ने गतिविधि रोक्नुपर्ने बताएका छन्। पीटीआईले भने राजनीतिक अधिकार र खानको रिहाइको मागलाई आर्थिक स्थिरताको नाममा दबाउन नहुने तर्क गरेको छ।
खैबर पख्तुनख्वामा आपतकाल लागू भएपछि संघीय सरकारलाई प्रान्तीय प्रशासनमा थप अधिकार प्राप्त भएको छ। सरकारले यसबाट सुरक्षा निकायबिच समन्वय बढ्ने र आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज हुने दाबी गरेको छ। तर यस कदमले हिंसात्मक गतिविधि घटाउँछ कि घटाउँदैन र प्रान्तीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायबिचको समन्वय सुधार्छ कि सुधार्दैन भन्ने कुरा आगामी घटनाक्रमले देखाउनेछ।
पीटीआईले आपतकाललाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएर विरोध जारी राखेमा संघीय सरकार र विपक्षीबिचको टकराव थप बढ्न सक्छ। आपतकालको कानुनी आधार, प्रान्तीय जनमतको सम्मान र सुरक्षा नीतिमा सहमति खोज्ने विषय पाकिस्तानको राजनीतिका मुख्य प्रश्न बनेका छन्।
पाकिस्तानका लागि चुनौती आतंकवाद नियन्त्रण गर्नु मात्र होइन, त्यससँगै लोकतान्त्रिक जनमत, संवैधानिक अधिकार र राजनीतिक संवाद कायम राख्नु पनि हो। संघीय सरकारले सुरक्षा अवस्था सुधार्न सकेन र पीटीआईसँग राजनीतिक सहमति हुन सकेन भने आपतकालले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अविश्वास र अस्थिरता बढाउन सक्छ
