विश्व खबर 
काठमाडौं– भारतमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरवलोकनका क्रममा लाखौं नाम हटाइएको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमाथि दबाब बढेको छ। ‘इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धानात्मक समाचारले मतदाता सूची संशोधनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू तीन निर्वाचन आयुक्तमध्ये दुई जनाको स्वीकृतिविनै गरिएको आरोप लगाएपछि आयोग र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारविरुद्ध विरोध चर्किएको हो।
भारतीय निर्वाचन आयोगले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्ना सबै निर्णय सर्वसम्मत र कानूनसम्मत रहेको जनाएको छ। विपक्षी दलहरूले भने सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने गरी वैध मतदाताको नाम हटाइएको आरोप लगाएका छन्। आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन् भने शनिबार नयाँदिल्लीमा ठूलो प्रदर्शनको तयारी गरिएको छ ।
सन् २०२५ मा विशेष गहन पुनरवलोकन (एसआईआर) सुरु भएयता आयोगमा आन्तरिक मतभेद रहेको ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ ले जनाएको छ। आयोगका तीनमध्ये दुई आयुक्तले पछिल्लो १० महिनामा एसआईआरका प्रमुख निर्णयमाथि एक दर्जनभन्दा बढी पटक औपचारिक आपत्ति जनाएएको समाचारमा उल्लेख छ।
आयोगले गलत विवरणमा दर्ता भएका मतदाताको पहिचान गर्नु र ‘विदेशी अवैध आप्रवासी’ लाई मतदानबाट रोक्नु एसआईआरको उद्देश्य रहेको बताएको छ। आलोचकहरूले भने यसबाट सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय प्रभावित हुने बताएका छन्।
आयोगको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले १३ करोड ३० लाखभन्दा बढी नाम मतदाता सूचीको मस्यौदाबाट हटाइएको जनाएका छन्। हटाइएका नाममा दोहोरो विवरण तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका नामसमेत छन्। अन्तिम सूची प्रकाशित भएपछि मात्र वास्तविक सङ्ख्या स्पष्ट हुनेछ।
यस विषयमा हजारौं मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। विपक्षी काङ्ग्रेस पार्टीले राहुल गान्धीको नेतृत्वमा नयाँदिल्लीमा प्रदर्शन गरेको छ। युवाहरूको नेतृत्वमा रहेको सीजेपीले पनि थप प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ।
बैसठ्ठी वर्षीय ज्ञानेश कुमारले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा निर्वाचन आयोगको प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। मतदाता सूची संशोधनको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको छ। अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण मागेको छ भने यससम्बन्धी अर्को सुनुवाइ आगामी साता हुने तय भएको छ।
