विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालका राजनीतिक दलहरूमा विधिभन्दा व्यक्ति, नेताप्रधान संस्कृति हावी हुँदा पदाधिकारी संख्या र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
पछिल्लो उदाहरण नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन हो, जसले विधान संशोधन गरी पदाधिकारी संख्या २५ पुर्याएको छ ।
यसअघि कांग्रेसमा १३ पदाधिकारी रहेकोमा विशेष महाधिवेशनबाट १७ पुर्याइएको थियो ।
अब पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति २९७ सदस्यीय हुने भएको छ ।
विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारी र सदस्य संख्या ह्वात्तै बढाइएपछि पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त भएको छ ।
राजनीतिलाई करिअर बनाउने प्रवृत्तिले नेता व्यवस्थापनका लागि जथाभावी पद सिर्जना गर्ने र विधान संशोधन गर्ने चलन बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउने चेतावनी दिइएको छ ।
कांग्रेसभित्रै पनि विधान संशोधनप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ ।
महामन्त्री उम्मेदवार शंकर तिवारीले नेता व्यवस्थापनका लागि मात्र पदाधिकारी थपिएकोमा सैद्धान्तिक विमति जनाएका छन् ।
यसले पार्टीभित्र विधान संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विश्लेषक डम्बर खतिवडाका अनुसार शक्तिशाली नेताको स्वार्थअनुकूल विधान संशोधन गरिँदा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ ।
राजनीतिलाई करिअर बनाउने चलनले पदको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको उनको तर्क छ ।
तर, प्राध्यापक डा। लोकराज बराल भने नयाँ–पुरानो पुस्ता, जनजाति, अल्पसंख्यक र महिला समेट्नुपर्ने बाध्यताका कारण आकार बढ्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।
समावेशिताको आवश्यकतालाई उनी आकार वृद्धिको कारणका रूपमा व्याख्या गर्छन् ।
कांग्रेसको मात्र सीमित नभई अन्य दलहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ ।
नेकपा (एमाले)ले विधानमै नभएको व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाएको थियो ।
त्यस्तै तत्कालीन नेकपामा ४ हजार ५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो, जसलाई व्यवस्थापनभन्दा पनि नेतृत्व सन्तुलनको राजनीतिका रूपमा हेरिएको थियो ।
विधिभन्दा व्यक्ति ठुला हुने प्रवृत्तिले संस्थागत विकास नभई व्यक्तिकेन्द्रित गुटबन्दी र अराजकता मौलाउने जोखिम रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
पद र कमिटीको आकार बढाउँदा तत्काल नेतृत्व सन्तुलन मिले पनि दीर्घकालमा पार्टी संगठन कमजोर हुने र आन्तरिक लोकतन्त्र क्षयीकरण हुने उनीहरूको ठहर छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार दलहरूले विधानलाई स्वार्थअनुकूल संशोधन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसके संस्थागत विकास हुन नसक्नुका साथै नेताप्रधान संस्कृति थप मौलाउनेछ ।
पार्टीभित्र विधिको शासन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कायम गर्न सकेमात्र दलहरू संस्थागत रूपमा बलियो बन्न सक्ने सुझाव उनीहरूको छ ।
