विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ लाई समेत सभामुख डोर प्रसाद अर्याल (डीपी) ले निरन्तर दबाब दिएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव नै नल्याई संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) र संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको विदेश भ्रमण सहज बनाउने उद्देश्यले अधिवेशन अन्त्यको निर्णय पछि थपिएको खुलासा भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव नै नआएको संसद् अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी निर्णयपछि थपिएको भन्दै सरकारभित्रै प्रश्न उठेको छ ।
एक मन्त्रीका अनुसार सभामुख अर्याल र महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले आफूहरू विदेश भ्रमण जानुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘ब्याक डेट’ मा अधिवेशन अन्त्यको विषय थपिएको एक मन्त्रीले बताए ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले अमेरिकाबाट प्राप्त हुने २ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, विभिन्न आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरीका संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिने र तीनवटा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । आभा श्रेष्ठ कर्ण र डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सष्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषय थिएन ।
सभामुख अर्याल र महासचिव पाण्डेय अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को सम्मेलनमा सहभागी हुन तान्जेनिया जाने तयारीमा छन् । उनीहरू असोज १८ गते गएर र २६ गते फर्कने कार्यतालिका रहेको संसद् सचिवालय श्रोतले जनाएको छ ।
सभामुख अर्यालले विदेश भ्रमणअघि नै संसद्को अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्न कानूनमन्त्री सोविता गौतम र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ताकेता गर्दै आएका थिए । तर, मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त विषय एजेण्डामै नआएको थाहा पाएपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाह र महासचिव पाण्डेयले मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई ‘ब्याक डेट’ मा राखेर अधिवेशन अन्त्यका लागि अनुनयबिनय गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिव कार्कीले मंगलबारकै मितिमा अधिवेशन अन्त्यको निर्णय समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कायौपठाइएको बताइएको छ ।
बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको पत्रमा असोज १६ गतेदेखि संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ । निर्णयबारे मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै अनभिज्ञ छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रीहरूलाई नै थाहा नहुने अवस्था छ । सभामुख र संसद्का महासचिवको विदेश भ्रमणलाई सहज बनाउन हतारहतार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावै नल्याई संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘यो त छापामार शैलीको निर्णय भयो ।’
बुधबार कानूनमन्त्री गौतम प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेकी थिइन् । केही विधेयकबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएकी उनले अधिवेशन अन्त्यको विषयमा पनि जिज्ञासा राखेकी थिइन् । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबारकै मितिमा निर्णय राखेर अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको जानकारी दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री भेट्नुको उद्देश्य संघीय निजामति, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने तथा सहरी विकास मन्त्रालयका दुई र ऊर्जा मन्त्रालयका जलविद्युतसहित दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने विषयमा कुरा गर्नु थियो ।
विधेयकबारे दुई महिना समितिमा दफावार छलफल चलाउने र बजेट अधिवेशनको सुरुमै विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकारको थियो । संसद् अधिवेशन १६ असोजमा अन्त्य हुने भएपछि समितिमा पठाउन प्रक्रिया पुरा गर्न समय अपुग भएसँगै विधेयकहरू अलपत्र हुने भएका छन् ।
त्यसो त सभामुख विदेश भ्रमणमा जाने भएकै कारण संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यसञ्चालन नियमावलीमा छ ।
उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरलाई बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएर भ्रमणमा जान सकिने सुझावसमेत कर्मचारी तहबाट सभामुखलाई दिइएको थियो । तर, सभामुख अर्यालले उपसभामुखले बैठक चलाउन नसक्ने जवाफ दिए ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य
यसैबीच संघीय संसद्का दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीले सरकारको सिफारिसमा संसद्अधिवेशन अन्त्य गरिएको जनाएका हुन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९२० बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३/६र१३ को सिफारिसमा संवत् २०८३ साल असोज १६ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
