विश्व खबर 
काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ६ महिनाको सुत्केरी बिदालाई कर्मचारीको सुविधाका रूपमा मात्र नहेरी मातृत्वको सम्मान र दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको लगानीका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले प्रस्तावित संशोधनले आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।
उहाँले सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको मातृत्व अधिकार समान हुने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले समेत यसको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मन्त्री मेहताले मातृत्व बिदा र प्रसूति स्याहारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध थप बलियो बनाउँदै लैजाने बताइन् ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षबारे चर्चा गर्दै उहाँले सुत्केरी अवस्थामा हुने हिंसा अन्त्य, तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको उपलब्धता, गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको समयानुकूल परिमार्जन तथा कसुरअनुसारको सजाय व्यवस्थालाई संशोधनका मुख्य आधार बनाइएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री मेहताले कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। निजी अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिँदादेखि नै मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना हुने गरी नियमन गरिने उन्को भनाइ छ ।
