विश्व खबर 
काठमाडौं — कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइन् ।
मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको ऐन कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी कार्ययोजनासम्बन्धी उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री चौधरीले उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउन ऐन अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताइन् ।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यसपछि माघ १ गतेदेखि अन्य नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मन्त्री चौधरीले कानुन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न नपाएको बताउनुभयो। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन बनेको २८ वर्ष पुगिसक्दा पनि हेटौंडा, सुर्खेत र बुटवलका केही क्षेत्रमा मात्र कार्यान्वयन भएको र ती क्षेत्रमा समेत पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै तीनै तहका सरकारले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयनका लागि वधस्थल निर्धारण, मासु सुपरिवेक्षक नियुक्ति तथा मासु बिक्रीसम्बन्धी इजाजतका लागि सूचना प्रकाशनलगायतका काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायको एकीकृत टोली गठन गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।
मन्त्री चौधरीले मासु व्यवसायमा संलग्न साना व्यवसायी तथा परम्परागत पेशालाई संरक्षण गर्दै व्यवसायलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
साना व्यवसायीलाई समूह, सहकारी वा सार्वजनिक कम्पनीमार्फत संगठित गरी व्यवस्थित वधशाला तथा वधस्थलमा आबद्ध गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
ऐनलाई वर्तमान आवश्यकता र विकसित प्रविधिअनुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत गरिएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
