विश्व खबर 
काठमाडौं– भोटेकोशी नदीमा आएको महाप्रलयबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग विशेष राहत तथा सहुलियतको प्याकेज माग गरेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका प्रतिनिधिले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठलाई भेटेर ‘विशेष महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजना’ घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।
इप्पानका अनुसार भदौ १० गतेको महाप्रलयबाट सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा निर्माणपूर्वका महत्वपूर्ण चरणमा रहेका आयोजना प्रभावित भएका छन् । बाढीले कतिपय आयोजनाको भौगोलिक अवस्था नै परिवर्तन गरेकाले सामान्य प्रक्रियाबाट पुनर्निर्माण गर्न कठिन भएको इप्पानको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति माग
इप्पानले पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण निर्देशन समिति’ गठन गर्न माग गरेको छ ।
समितिमा ऊर्जा, अर्थ, भूमि, वन तथा वातावरणलगायत मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था र इप्पानका प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण कार्यदल गठन गरी ‘विशेष जलविद्युत् पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि, २०८३’ तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
ऋणको साँवा–ब्याज ५ वर्षसम्म स्थगन गर्न माग
इप्पानले बाढीका कारण उत्पादन बन्द भएका आयोजनाको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी तीनदेखि पाँच वर्षसम्म स्थगन गर्न माग गरेको छ । ब्याजमा सहुलियत वा ब्याजलाई ऋणमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, उत्पादन बन्द भएको अवधिको विशेष राहत, विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि थप तथा आवश्यकताअनुसार विद्युत् खरिद दर पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ ।
बीमा दाबी तत्काल भुक्तानी, पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरणमा कर तथा भन्सार छुट र क्षतिग्रस्त उपकरण प्रतिस्थापनका लागि विदेशी मुद्रा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।
इप्पानले प्रत्येक आयोजनाको क्षतिको तत्काल मूल्याङ्कन गरी पूर्ण, गम्भीर र आंशिक क्षतिका साथै पहुँच तथा प्रसारण अवरोध र उत्पादन बन्दबाट भएको अप्रत्यक्ष क्षतिसमेत वर्गीकरण गरेर आयोजनाअनुसार राहत तथा सहुलियत निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
