विश्व खबर 
काठमाडौं – सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत थियो ।
सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दै आजैदेखि लागू हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारीले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य हेरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरसमेत तोक्न सक्नेछन् । बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर भने छ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाइने छैन ।
कार्यालयले ऋणको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोडेर पुनः त्यसमा ब्याज लगाउन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । हर्जाना लिने भए असुल हुन बाँकी ब्याजको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइने छैन ।
त्यस्तै, ऋणसँग सम्बन्धित प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण, फाराम दस्तुरलगायत थप शुल्क लिन नपाइने कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ ।
सहकारीले आफ्नो ब्याजदर वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सबै सदस्यले जानकारी पाउने गरी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । एउटै प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीबीच ब्याजदरमा विभेद गर्नसमेत पाइने छैन ।
ऋण प्रवाह गर्दा रकम सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र सदस्यले लिएको वास्तविक ऋण दायित्वभन्दा बढी भार सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
