विश्व खबर 
काठमाडौं– यूटीएलको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएपछि सरकारलाई ८ अर्बभन्दा बढी बक्यौता उठाउन कठिन देखिएको छ ।
कम्पनीले बक्यौता तिर्न साढे १४ अर्ब एफडीआई ल्याउन खोजे पनि सरकारले सहजीकरण नगर्दा र राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिँदा राजस्व गुम्ने खतरा बढेको छ ।
यूटीएलले ३१ अर्ब बक्यौतामध्ये १४ अर्ब तुरुन्तै तिरेर सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको थियो, तर सरकारले बेवास्ता गर्यो ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णय नभएकाले राष्ट्र बैंकले पनि एफडीआई स्वीकृत गर्न मानेन ।
लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त सरकारले यूटीएलको क्षमता, बजारमा पुर्याउने फाइदा र विज्ञसहित तथ्यांकीय विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार राजनीतिक पाटोबाट व्यापार र लगानीलाई हेर्नु हुँदैन ।
भदौ १९ सम्म लाइसेन्स रहेको यूटीएलले नवीकरणका लागि २० अर्ब दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्न माग गरेको थियो ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले पाएजस्तै सुविधा मागे पनि नपाएपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स स्वतः रद्द गरेको सूचना निकालेको छ ।
यूटीएलमा भारत सरकारको लगानी रहेकाले विदेशी लगानीका लागि नेपालको इमेज बिग्रने र लगानीको वातावरण बिथोलिने चिन्ता व्यक्त भएको छ ।
प्राधिकरणले यूटीएललाई ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।
यूटीएलसँग सेवाग्राही नभएकाले सेवा अवरोधको समस्या छैन ।
नियमावलीअनुसार यूटीएलको दूरसञ्चार सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
कानुनविद्का अनुसार लाइसेन्स रद्द भए पनि यूटीएलको कानुनी हैसियत बाँकी छ ।
बक्यौता नतिरे कम्पनी ऐनअनुसार लिक्विडेसनमा लगेर सम्पत्ति बेचेर असुल गर्न सकिन्छ ।
यूटीएलले भने लाइसेन्स नवीकरणका लागि विदेशबाट पैसा ल्याए पनि राष्ट्र बैंकले समयमै स्वीकृति नदिँदा दस्तुर भुक्तानी गर्न नपाएको असन्तुष्टि जनाएको छ ।
कम्पनीले अझै सरकारसँग अपेक्षा राखेको र क्याबिनेटबाट निर्णय हुने आशामा रहेको बताएको छ ।
