images
images
  • बाढीपीडित व्यवसायीले ३० दिनभित्र कर कार्यालयमा क्षतिको विवरण बुझाउनुपर्ने

    काठमाडौं – भदौ १० गते आएको त्रिशूली–भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो क्षति बेहोरेका व्यवसायीले समयमै कर कार्यालयमा क्षतिको विवरण नबुझाए थप करको भार व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्ने कर कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् ।

    बाढीबाट कतिपय व्यवसायीको घर, जग्गा, सवारीसाधन, कार्यालय, मौज्दात सामान तथा अन्य सम्पत्ति पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन् । यस्तो क्षतिको विवरण ३० दिनभित्र सम्बन्धित कर कार्यालयमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको चार्टर्ड लेखापरीक्षक शेषमणि दाहालले बताउनुभयो ।

    उहाँका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्तिमा क्षति भएको अवस्थामा बीमा गरिएको भए पनि त्यसको जानकारी तोकिएको अवधिभित्र कर कार्यालयलाई दिनुपर्छ ।

    “कुनै पनि सम्पत्तिमा क्षति भएको भए ३० दिनभित्र कर कार्यालयलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

    क्षतिको अनुमानित रकम खुलाउनैपर्ने छैन

    कर कार्यालयमा बुझाउने निवेदनमा सम्पत्तिमा क्षति भएको विवरण उल्लेख गरी मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कानुनअनुसार क्षतिको मूल्यांकन गरी यकिन गरिदिन अनुरोध गर्नुपर्ने दाहालले बताउनुभयो ।

    तर निवेदनमै क्षतिको अनुमानित रकम उल्लेख गर्न भने अनिवार्य नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

    समयभित्र क्षतिको जानकारी नदिए कर कार्यालयले क्षतिलाई मान्यता नदिई १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्न सक्ने जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

    “क्षति भएको जानकारी ३० दिनभित्र नदिएमा कर कार्यालयले सो क्षतिलाई अमान्य गरी १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

    निवेदन दर्ता गरेर प्रतिलिपि सुरक्षित राख्न सुझाव

    प्रभावित व्यवसायीले तत्काल क्षतिको विवरणसहित कर कार्यालयमा लिखित निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने र दर्ता गरिएको निवेदनको एक प्रति सुरक्षित राख्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ ।

    मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका करदाताका लागि यस्तो सूचना दिन कानुनले अनिवार्य नगरेको भए पनि भविष्यमा आउन सक्ने समस्या र विवादलाई ध्यानमा राख्दै क्षतिको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।

    ३० दिनको म्याद थप्न सुझाव

    बाढीका कारण प्रभावित व्यवसायीलाई ३० दिनभित्र कर कार्यालयमा पुगेर क्षतिको विवरण बुझाउन व्यवहारिक कठिनाइ हुन सक्ने भएकाले सरकारले विशेष व्यवस्था गरी म्याद थप गर्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ ।

    त्यसैगरी, विपद्का बेला विभिन्न सरकारी निकायले संकलन गरेको क्षतिको विवरणलाई नै कर कार्यालयले आधिकारिक मान्यता दिने व्यवस्था गर्न सके प्रभावित व्यवसायीलाई थप सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।

    बाढीबाट क्षति बेहोरेका व्यवसायीले समयमै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरे क्षतिमाथि समेत करको दायित्व सिर्जना हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images