विश्व खबर 
काठमाडौं– अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, पूर्वाधार र प्रणाली हस्तान्तरण गर्न ताकेता गरेको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तुरसहित निवेदन नदिएपछि यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र १९ भदौ २०८३ मा स्वतः खारेज भएको थियो ।
यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि तोकिएको प्रक्रियाअनुसार नवीकरण नगरिए अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएलले कानुनले तोकेको अवधिभित्र नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन पेश नगरेपछि अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो ।
अनुमतिपत्र खारेज भएपछि प्राधिकरणले अब यूटीएलसँग दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति तथा पूर्वाधार बुझाउन भनेको छ ।
२४ भदौमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न यूटीएललाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
“सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयअनुसार सम्पत्ति बुझाउन ताकेता गर्दै अनुमतिपत्र खारेज भएपछि पहिलोपटक कम्पनीलाई पत्र लेखिएको हो,” प्रवक्ता अर्यालले भने ।
दूरसञ्चार सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ ले गरेको छ ।
नियमावलीको नियम ३४(क) अनुसार अनुमतिपत्र बहाल नरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिने व्यवस्था छ ।
यसै व्यवस्थाअनुसार यूटीएलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा प्रयोग भएका पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणले ताकेता गरेको हो ।
अनुमतिपत्र खारेज हुनुअघि नै प्राधिकरणले यूटीएललाई नवीकरण तथा बक्यौता रकमसम्बन्धी विषयमा पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको थियो ।
१९ जेठ २०८३ मा पनि प्राधिकरणले यूटीएललाई आवश्यक दस्तुर बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न ताकेता गरेको थियो ।
तर, कम्पनीले तोकिएको समयभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गरेन ।
यूटीएलसँग ८ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी तत्कालीन बक्यौता
अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै प्राधिकरणले यूटीएलसँग बाँकी रहेको विभिन्न शुल्क तथा बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यूटीएलले रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ), कमिटेड रोयल्टी तथा अन्य शुल्कबापत ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार अहिले प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणको शुल्कबाहेक फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतको बक्यौता रकम असुलीमा जोड दिएको छ ।
“सम्पत्ति बुझाउन, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता रकम माग गरिएको छ,” अर्यालले भने ।
उनका अनुसार अनुमतिपत्र खारेज भएका सेवा प्रदायकको बक्यौता रकम असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा पत्राचारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यूटीएलको कुल दायित्व ३० अर्बभन्दा बढी
प्राधिकरणको हिसाबअनुसार यूटीएलको कुल वित्तीय दायित्व ३० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
यसमा अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी, कमिटेड रोयल्टी, जरिवाना तथा अन्य शुल्क समावेश छन् ।
अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कतर्फ मात्रै यूटीएलको बक्यौता २३ अर्ब ३ करोड ७६ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी तथा अन्य शुल्कतर्फ मूल रकम र जरिवानासहितको दायित्वसमेत ठूलो रहेको छ ।
फ्रिक्वेन्सी शुल्कतर्फ मूल रकम १ अर्ब ६४ करोड ५९ लाख ५९ हजार ७११ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ ।
त्यसमा मात्रै २ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख ८९ हजार ३८४ रुपैयाँ जरिवाना गणना भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार फ्रिक्वेन्सी तथा अन्य शुल्कतर्फ थप अतिरिक्त शुल्कसमेत जोडिएको छ ।
नवीकरण शुल्ककै हिस्सा सबैभन्दा ठूलो
यूटीएलको आर्थिक दायित्वमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कको छ ।
प्राधिकरणको विवरणअनुसार नवीकरण शुल्कका विभिन्न किस्तामध्ये तेस्रो किस्ता १० करोड, चौथो २० करोड, पाँचौँ ३५ करोड, छैटौँ ५० करोड, सातौँ १ अर्ब, आठौँ १ अर्ब २५ करोड, नवौँ १ अर्ब ५० करोड र दसौँ किस्ता २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
यसपछि बाँकी नवीकरण किस्ताको रकम मात्रै ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
यी रकम तथा त्यसमा जोडिएका शुल्क र दायित्वका कारण यूटीएलको अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी कुल दायित्व २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको प्राधिकरणको विवरणले देखाउँछ ।
प्राधिकरणले नवीकरण शुल्कलगायतका बक्यौता रकम असुल गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको जनाएको छ ।
“नवीकरण शुल्कलगायतको अन्य बक्यौता बकाइदा तिराउने निर्णय भएको छ,” प्रवक्ता अर्यालले भने ।
बैंक ग्यारेन्टी दिएर नवीकरणको प्रस्ताव
अनुमतिपत्रको म्याद सकिनुअघि यूटीएलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणका लागि वैकल्पिक प्रस्तावसमेत अघि सारेको थियो ।
कम्पनीले साँवा बक्यौता २ अर्ब ५२ करोड ५० लाख ७२ हजार ६०६ रुपैयाँ तथा अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कको नवौँ किस्तासम्मको करिब ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँसमेत समेटेर करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यूटीएलले २१ जेठमा प्राधिकरणमा दिएको निवेदनमा कम्पनीको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, थप वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमति, युनिफाइड लाइसेन्स नवीकरण तथा सेवा बन्द रहेको अवधिसमेत थप गर्ने सुविधा माग गरेको थियो ।
त्यसैगरी बक्यौता साँवाबाहेक त्यसमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना, विलम्ब दस्तुरलगायतका शुल्क मिनाहा गर्न र अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क अन्य सेवा प्रदायकलाई दिइएको व्यवस्थाअनुसार किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिन पनि कम्पनीले माग गरेको थियो ।
तर, प्राधिकरणले यूटीएलको उक्त प्रस्तावअनुसार नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाएन ।
तीन महिनाअघि नै नवीकरण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२(२) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै नवीकरण दस्तुर दाखिला गरी प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी नियम १२(३) अनुसार ढिला भएको अवस्थामा थप दस्तुर तथा ढिला हुनुको कारणसहित नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले सोही कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै यूटीएललाई नवीकरणका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
तर, कम्पनीले तोकिएको समयभित्र आवश्यक दस्तुर बुझाएर नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेपछि अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो ।
विदेशी लगानी र कमजोर व्यवस्थापन
यूटीएलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ ।
कम्पनीमा भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) तथा टाटा कम्युनिकेसन्सको लगानी रहेको छ ।
कम्पनीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
सिंह नै कम्पनीका अध्यक्ष हुन् ।
पछिल्लो समय यूटीएलको भारतीय लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापन पक्षको सक्रियता कमजोर बन्दै गएको थियो ।
पुरानो लगानी तथा व्यवस्थापन संरचना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा कम्पनीले लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी शुल्क तथा बक्यौता तिर्न सकेको थिएन ।
कम्पनीले थप विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयाससमेत गरेको थियो ।
त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको थियो ।
तर, उक्त प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नुअघि नै कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो ।
अब यूटीएलको हकमा एकातर्फ दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति तथा पूर्वाधार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भने अर्कोतर्फ कम्पनीबाट बाँकी सरकारी बक्यौता असुलीको चुनौती प्राधिकरणसामु रहनेछ ।
यूटीएलको अनुमतिपत्र खारेजीसँगै नेपालमा लामो समयदेखि विवाद र बक्यौतासँग जोडिएको एक दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा सञ्चालनको अध्याय औपचारिक रूपमा समाप्त भए पनि यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन र ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय दायित्व असुलीको विषय भने अब थप महत्वपूर्ण बनेको छ ।
