विश्व खबर 
काठमाडौं– मोबाइल तथा विद्युतीय माध्यमबाट सहजै कर्जा लिन सकिने सुविधा विस्तार भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कर्जाको सीमा र भुक्तानी अवधिबारे स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब, पेसागत तथा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने प्राकृतिक व्यक्ति र लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले निश्चित सीमाभित्र विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब एवम् पेसागत तथा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने प्राकृतिक व्यक्तिले अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मको विद्युतीय कर्जा लिन सक्नेछन् । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम तीन वर्ष तोकिएको छ ।
त्यस्तै, उक्त वर्गमा नपर्ने अन्य प्राकृतिक व्यक्तिका लागि विद्युतीय कर्जाको अधिकतम सीमा दुई लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यसको भुक्तानी अवधि पनि तीन वर्षसम्म हुनेछ ।
लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि भने कर्जाको प्रकृतिअनुसार सीमा र अवधि फरक राखिएको छ । अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिन सकिनेछ, जसको अवधि एक वर्षसम्म हुनेछ ।
त्यसैगरी, दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म लिन सकिने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लिनुअघि आफ्नो भुक्तानी क्षमता, कर्जाको ब्याजदर, सेवा शुल्क, कर्जाको अवधि तथा भुक्तानी तालिका राम्ररी बुझ्न आग्रह गरेको छ । सहज र छिटो कर्जा पाइने भन्दै आफ्नो आम्दानी तथा भुक्तानी क्षमताभन्दा बढी ऋण लिँदा भविष्यमा आर्थिक बोझ बढ्न सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको छ ।
विद्युतीय कर्जा सुविधा सहज वित्तीय पहुँचका लागि उपयोगी भए पनि यसको जिम्मेवार प्रयोग उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकको सन्देश छ ।
