विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर मात्रै मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई चालकको भूमिकामा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनले सरकारको पुँजीगत खर्चलाई पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने बताए। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष अग्रवालले अधुरा आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्न, आयोजना पूर्ण रूपमा तयारी भएपछि मात्रै बजेटमा समावेश गर्न तथा निर्माणका क्रममा समय, लागत र गुणस्तरमा कडा अनुशासन कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
उनले दक्षताका आधारमा ठेकेदार छनोट गर्न, बहुवर्षीय आयोजनाका लागि सुरुमै आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उदाहरण दिँदै अग्रवालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको सम्भावना हुँदाहुँदै आयोजना सरकारी नियन्त्रणमा लैजाँदा लागत र समय दुवै बढेको दाबी गरे ।
उनले लगानीमैत्री कानुनको अभाव तथा नियमावली र कार्यविधि अत्यधिक झन्झटिलो हुँदा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसकेको बताए ।
“कानुन बने पनि नियमावली र कार्यविधिमा घुमाउने परिपाटी छ,” उनले भने, “लगानी भनेको पानीजस्तै हो। वातावरण बनेपछि लगानी पनि स्वाभाविक रूपमा आउँछ ।”
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहज प्रवेश, सहज बहिर्गमन र नाफा सहज रूपमा स्वदेश फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए। विदेशी लगानीकर्ताका लागि जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहे पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक संरचना बन्न नसकेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो। उनले लगानीकर्ताका लागि घोषणा गरिएको एकद्वार प्रणालीसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
प्रशासनिक संयन्त्रको तल्लो तहसम्म निजी क्षेत्रप्रति अमैत्री व्यवहार कायम रहेको आरोप लगाउँदै उनले नीति निर्माणसँगै त्यसको नियत र कार्यान्वयन पक्षमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने, कानुनी तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।
