विश्व खबर 
काठमाडौं– विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करका कारण चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गत साउन १३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकन समिति गठन गर्नुभएको थियो ।
समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो। तर तोकिएको समय सकिएको ११ दिन बितिसक्दा पनि समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। अध्ययन पूरा नभएकाले समितिको म्याद केही साता थप गर्ने तयारी भइरहेको संयोजक शाहीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार समितिका हालसम्म दुईवटा बैठक बसेका छन्। सरोकारवाला निकायसँग छलफल जारी रहेकाले थप अध्ययनपछि मात्र महसुलसम्बन्धी ठोस सिफारिस गरिनेछ ।
सिजनअनुसार महसुल घटाउने तयारी
समितिले वर्षायाममा उत्पादन हुने बढी विद्युत् खपत बढाउन सिजनअनुसार महसुल निर्धारण गर्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको छ।
वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुँदा विद्युत् खेर जाने र प्राधिकरणले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले उद्योग तथा अन्य उपभोक्तालाई सहुलियत दिएर विद्युत् खपत बढाउने तयारी गरिएको हो ।
संयोजक शाहीका अनुसार उद्योगलाई सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराएर उत्पादन लागत घटाउने र त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्याउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ ।
उहाँले उद्योगलाई प्रतियुनिट ११ रुपैयाँबाट घटाएर करिब पाँच रुपैयाँसम्ममा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो।
तर विद्युत् सस्तो भएपछि उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको मूल्यसमेत घट्नुपर्ने समितिको सर्त रहेको उहाँको भनाइ छ ।
१५० युनिटसम्म खपतमा सहुलियतको प्रस्ताव
समितिले घरायसी उपभोक्तालाई समेत राहत दिने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दिने विषयमा छलफल भइरहेको संयोजक शाहीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने वा परिमार्जन गर्ने विषयमा समेत ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ।
यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको शाहीको दाबी छ ।
महसुल बढ्ने सम्भावना छैन
विद्युत् महसुल पुनरावलोकन भइरहेका बेला महसुल बढ्ने आशङ्का गरिए पनि तत्काल महसुल बढाउने कुनै तयारी नरहेको समितिका संयोजक शाहीले स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले उपभोक्ता र उद्योग दुवैले राहत महसुस गर्ने गरी महसुल निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
“अहिलेको अवस्थामा महसुल धेरै घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि थोरै भए पनि राहत महसुस हुने गरी सहुलियत दिने पक्षमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच समन्वय
समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीचको समन्वयमा उद्योगको विद्युत् खपत र महसुलसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
महासङ्घबाट प्रतिनिधि पठाउने विषयमा केही ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया प्रभावित भएको भए पनि अहिले छलफल अघि बढिरहेको शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
बर्खायाममा बढी हुने विद्युत् कसरी सदुपयोग गर्ने तथा विद्युत्को उच्च माग हुने समयमा उद्योगको खपत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।
एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य
समितिका संयोजक शाहीले आगामी एक साताभित्र मन्त्रालयलाई सिफारिस बुझाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलमा केही ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
समितिले विद्युत् महसुललाई समयसापेक्ष बनाउने, उद्योग तथा घरायसी उपभोक्तालाई सम्भावित राहत दिने र वर्षायाममा खेर जाने विद्युत्को अधिकतम उपयोग गर्ने गरी नयाँ महसुल संरचनाको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
