विश्व खबर 
काठमाडौं– डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा नेपालमा तीव्र रूपमा फराकिलो बन्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले यसलाई अब केवल फिनटेक र डिजिटल भुक्तानीमा सीमित गरेर हेर्न नसकिने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी छलफलमा विज्ञहरूले कन्टेन्ट क्रिएसन, गिग अर्थतन्त्र, एल्गोरिदम, डिजिटल सेवा र डेटा आधारित व्यवसायले अर्थतन्त्रमा नयाँ प्रभाव पार्न थालेको बताएका हुन्।
विज्ञ रमाकान्त पाण्डेले डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपाली बजारमा प्रभावकारी रूपमा देखिन थालेको बताए। उनले कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरहरूको गतिविधिले समेत आर्थिक प्रभाव सिर्जना गर्न थालेको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै नयाँ व्यवसाय र रोजगारीका क्षेत्र खुल्दै गएको बताए।
“हिजो हामीले फिनटेक र डिजिटल मनीलाई मात्रै डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपमा हेरिरहेका थियौँ, अहिले त्यो संरचनाभन्दा धेरै बाहिर आइसकेका छौँ,” उनले भने।
विज्ञ दिनेश विष्टले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्य सकारात्मक रहेको तर डिजिटल पूर्वाधार, फाइभजी नेटवर्क र कानुनी संरचनामा अझ सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
उनका अनुसार विद्यालय, अस्पताल, बैंक, भूमि प्रशासन र अन्य सरकारी निकायबीच डेटा आदानप्रदान गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा स्पष्ट कानुन नहुँदा डिजिटल सेवाको विस्तारमा बाधा परेको छ।
“बैंकले ऋण दिन लालपुर्जा माग्छ। लालपुर्जा भूमि प्रशासनसँगै छ भने नागरिकसँग बारम्बार माग्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायबाटै विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,” विष्टले भने।
उनले कम्पनी दर्ताको उदाहरण दिँदै प्रत्येक वर्ष हजारौँ कम्पनी दर्ता हुने र विभिन्न निकायबीच पटक–पटक विवरण प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाले समय र खर्च दुवै बढाएको बताए। डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्न सके कम्पनी दर्तालगायत सेवामा लाग्ने समय उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
विष्टले व्यक्तिगत डेटा संरक्षणलाई पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारभूत पक्षका रूपमा उल्लेख गरे। नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा चुहावट भएमा सम्बन्धित निकायलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।
छलफलमा सहभागीहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रविधि र पूर्वाधारसँगै डेटा सुरक्षा, सरकारी निकायबीच सुरक्षित डेटा आदानप्रदान, डिजिटल सुशासन र आवश्यक कानुनी संरचनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
