विश्व खबर 
काठमाडौं– २३ र २४ भदौ २०८२ को आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयहरूमा भएको आगजनीबाट नष्ट भएको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रेस्ता पुनर्स्थापना गर्न सकिने विभिन्न विकल्पबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अन्य सरकारी निकायले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई जानकारी दिएका छन् ।
समितिको जारी बैठकमा महालेखा परीक्षक तथा महालेखा नियन्त्रकले विद्यमान डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरेर अधिकांश वित्तीय विवरण पुनः प्राप्त गर्न सकिने बताएका हुन् ।
बैठकमा विनियोजनसम्बन्धी विवरण टीएसए (ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्ट) र सीएस प्रणालीमार्फत हेर्न सकिने जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै, गोश्वारा भौचरहरू सुरक्षित रहेकाले कुन बिल कसरी पेश भएको थियो भन्ने विवरण पनि त्यसबाट पुनः परीक्षण गर्न सकिने बताइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पाम्स (पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम) बाट खरिद आदेश, सामान दाखिला, खरिद गरिएको सामग्रीको प्रकार र मूल्यलगायतका विवरण समेत पुनः हेर्न सकिने जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार हाल १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको छ । धरौटीसम्बन्धी विवरण पुराना अभिलेखका आधारमा अनुमान गर्न सकिने सुझाव पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
तर, राजस्वसम्बन्धी विवरण पुनर्स्थापनामा भने समस्या देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । केही सरकारी कार्यालयहरूले राजस्व रकम बैंकमा दाखिला नगरी कार्यालयमै राखेको अवस्थामा त्यस्तो रकम कति थियो भन्ने यकिन गर्न कठिन हुने बताइएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले जलेका अभिलेख पुनर्स्थापना, डिजिटल सुरक्षा तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधारका विषयमा थप छलफल जारी राखेको जनाएको छ ।
