विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा केही बहुराष्ट्रिय तथा स्थापित बैंकहरू वित्तीय रूपमा बलिया देखिए पनि अधिकांश बैंकहरू खराब कर्जा, कमजोर पुँजी कोष र घरजग्गा बजारको मन्दीका कारण गम्भीर दबाबमा परेका छन्। इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाली बैंकिङ क्षेत्र : कार्यसम्पादन अद्यावधिक र आगामी अवस्था’ प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको संकेत गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल ‘त्रिपल ए’ रेटिङसहित सबैभन्दा सुरक्षित बैंक बनेको छ भने नेपाल एसबीआई बैंक ‘डबल ए’ रेटिङका साथ दोस्रो स्थानमा छ। नबिल बैंक, नेपाल बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक अझै सुरक्षित श्रेणीमा रहे पनि केही चुनौती देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यता कुमारी, प्रभु र सिटिजन्स बैंकको रेटिङमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। कुमारी बैंकको रेटिङ ‘त्रिपल बि प्लस’बाट ‘डबल बि प्लस’मा झरेको छ भने प्रभु बैंक पनि ‘डबल बि प्लस’मा पुगेको छ। सिटिजन्स बैंकको रेटिङ पनि कमजोर श्रेणीमा खुम्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले खराब कर्जा बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा ३.८६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म ५.६० प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो एक दशककै उच्च स्तर हो। इक्राका अनुसार समायोजित खराब कर्जा दर ६.४६ प्रतिशत पुगेको छ भने ० दिनभन्दा बढी बक्यौता १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म रहेको छ। यसले आगामी त्रैमासमा खराब कर्जा अझै बढ्ने संकेत दिएको छ।
प्रतिवेदनले अर्को चिन्ताजनक तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ। बैंकबाट ऋण लिएका ७७ प्रतिशत ऋणी ‘नन–इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड’ अर्थात् जोखिमयुक्त श्रेणीमा रहेका छन्। केवल २३ प्रतिशत ऋणी मात्र सुरक्षित श्रेणीमा छन्। आर्थिक सुस्तता, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको मन्दी, उच्च ब्याजदर तथा घरजग्गा र सेयर बजारमा आएको सुस्तताले ऋणीहरूको नगद प्रवाह कमजोर बनाएको इक्राको निष्कर्ष छ।
घरजग्गा बजारको मन्दीले बैंकहरूको धितो लिलामी प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ। बोलपत्र नपर्ने र बैंक आफैंले धितो सकार्नुपर्ने अवस्था बढ्दै जाँदा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तीव्र रूपमा बढेको छ। इक्राका अनुसार यस्तो सम्पत्ति २०८० मा ७ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर २०८३ वैशाखसम्म ५४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
खराब कर्जा बढेसँगै बैंकहरूले ठूलो रकम नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा राख्नुपरेको छ। यसले नाफा घटाएको र आन्तरिक पुँजी निर्माण कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही बैंकहरूको टायर–१ पुँजी राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेको छ, जसका कारण नयाँ ऋण विस्तार र लाभांश वितरणमा दबाब बढेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव भने छैन। रेमिट्यान्सको निरन्तर प्रवाहका कारण निक्षेप बढे पनि कर्जाको माग कमजोर छ। औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि नियामकीय सीमा ९० प्रतिशतसम्म छ। उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेकाले बैंकमा थुप्रिएको रकम अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन सकेको छैन।
इक्राले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र सहकारी संकटलाई खराब कर्जा बढ्नुका प्रमुख कारण मानेको छ। नयाँ मार्गदर्शनले ‘इभरग्रिनिङ’ को अभ्यास रोकिएपछि ऋणीहरूको वास्तविक अवस्था बाहिर आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै सहकारी क्षेत्रमा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुँदा साना तथा मझौला व्यवसायीको वैकल्पिक वित्तीय स्रोत बन्द भएको बताइएको छ।
इक्राले २०२७ सम्मका लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई ‘संक्रमणकालीन अवस्था’मा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि, राष्ट्र बैंकको नीतिगत लचकता र निजी क्षेत्रको मनोबल सुधार नभएसम्म संकट कम नहुने प्रतिवेदनको भनाइ छ। आगामी दिनमा बैंकहरूले आक्रामक कर्जा विस्तारभन्दा पुरानो ऋण असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने र कमजोर बैंकहरूका लागि मर्जर वा थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्ने इक्राले संकेत गरेको छ।
प्रतिवेदनले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र एसबीआई जस्ता बलिया बैंकहरूलाई पनि बढ्दो प्रणालीगत जोखिमप्रति सतर्क रहन सुझाव दिएको छ। नेपाली बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै इक्राले लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र नियामक सबैलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
