विश्व खबर 
काठमाडौं– मध्यपूर्वमा द्वन्द्व सुरु भए देखि यस क्षेत्रमा जारी संटका कारण दश जना नाविकसहित १६ जना भारतीय नागरिकको ज्यान गएको भारतीय सरकारले संसदलाई जानकारी दिएको छ ।
मध्यपूर्वमा जारी संकटबीच नागरिकहरूको सुरक्षा र स्थिति, हताहत, क्षतिपूर्ति र कूटनीतिक कार्यहरूको बारेमा राज्य सभामा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै, विदेश राज्यमन्त्री कीर्ति वर्धन सिंहले ओमानमा आठ जना, युएईमा चार, कुवेतमा दुई साउदी अरब र इराकमा एक–एक जनाको मृत्यु भएको बताएका छन् ।
यसको साथै उनले ७५ जना भारतीयहरू घाइते भएको बताएका छन् ।
जसमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा ३२, ओमानमा २४, कुवेतमा १३, कतारमा ४, साउदी अरबमा १ र इजरायलमा १ जना रहेको जनाएको छ ।
कतारको रास लाफान ग्यास सुविधामा धएको एक दुर्घटनामा १२ जना भारतीय नागरिकको ज्यान गएको र तेहरानमा रहेको भारतीय दूतावासले इरानबाट आर्मेनिया र अजरबैजानका लागि दुई हजार ५५७ जना भारतीय नागरिकहरूको सीमापार आवागमनलाई सहज बनाएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
उद्धार कार्य र सहयोगलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रभावित परिवारलाई निरन्तर सहयोग गरेको बताएको छ ।
घाइते भारतीय नागरिकहरूले स्थानीय अस्पतालहरूमा चिकित्सा उपचार प्राप्त गरको पनि जनाइएको छ ।
भारतीय दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूले स्वास्थ्य अवस्थाको नियमित अपडेटका लागि स्थानीय अधिकारीहरू र अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर परिवारका सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्ने, उपलब्ध यात्रा विकल्पहरूमा मार्गदर्शन र उनीहरू सुरक्षित भारत फर्कने आदि जस्ता सबै आवश्यक सहयोग प्रदान गरेको उनले बताए ।
आर्थिक क्षतिपूर्तिको विवरणमा उनले नाविकहरू संलग्न युद्ध क्षेत्रका घटनाहरूका लागि डीजीएमए कल्याण योजना नाविक कल्याण कोष सोसाइटी–एसडब्लुएफएस अन्तर्गत १० लाखको क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले उचित प्रमाणिकरण पछि सहयोग रकम मृतकका आफन्तहरूलाई जति सक्दो छिटो वितरण गरिने जनाएको छ ।
अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रावधानहरू सामूहिक मोलतोल सम्झौता अन्तर्गत लागू हुने जनाइएको छ ।
जसमा भारतीय समुद्री संघमार्फत अधिकारीहरूका लागि रु १२ लाख र भारतीय समुद्री नाविकहरूको राष्ट्रिय संघ मार्फत चालक दलका लागि रु १० लाख समावेश छ ।
पोतको संरक्षण र क्षतिपूर्ति (पी एन्ड आई) बीमा कभर अन्तर्गत भुक्तान योग्य क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा, भर्ती र प्लेसमेन्ट सेवा इजाजतपत्र मुख्यतया पी एन्ड आई क्लब÷बीमाकर्तासँग दावी गर्न सकिने जनाइएको छ ।
नाविकको मृत्युसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिको समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच, कतार ग्यास सुविधा घटनाबाट प्रभावित परिवारहरूले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय राहत कोष अन्तर्गत प्रत्येकलाई २ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको बताइएको छ ।
कूटनीतिक कार्यहरू र सङ्कट व्यवस्थापन संयन्त्रको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले स्थानीय अधिकारीहरू र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको घनिष्ठ समन्वयको माध्यमबाट कूटनीतिक मिसनहरूले व्यावसायिक उडानहरू, अपरेसनहरू र ट्रान्जिट भिसा मार्फत नजिकका राष्ट्रहरू मार्फत यात्रा गर्न सजिलो बनाएको जनाएको छ जहाँ हवाई क्षेत्रहरू प्रतिबन्धित थिए ।
क्षेत्रीय सुरक्षा सङ्कट व्यवस्थापन गर्न, सरकारले नियमित सल्लाहकारहरू, चौबीसै घण्टा नियन्त्रण कक्षहरू र आपतकालीन हेल्पलाइनहरू सहितको संरचित, बहुस्तरीय संयन्त्र तैनाथ गरेको जनाएको छ ।
विदेश मन्त्रालयको र्यापिड रेस्पोन्स सेलले सशस्त्र सेना र मन्त्रालयहरूसँगै कार्यान्वयनको समन्वय गर्दै मन्त्रालयले भविष्यका निकासी अपरेसनहरूका लागि तयार गरिएको नयाँ डिजिटल आपतकालीन प्रतिक्रिया समाधानका लागि परीक्षणलाई पनि अन्तिम रूप दिएको उनले बताए ।
