विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले राजनीतिक रुपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि सम्बन्धित निकायमा बुझाए पनि हुने व्यवस्था थियो ।
तर, सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ ले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यो प्रावधान राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा रहने सांसद मन्त्रीहरूदेखि सबै नियुक्ति लिनेहरूका हकमा आकर्षित हुन्छ ।
सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो ।
नीतिअनुसार वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा त्यसको अग्रिम लिखित खुलासा गर्नुपर्ने र स्वार्थ बाझिने बैठक वा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा छ ।
सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिक आचरण सुदृढ बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सार्वजनिक क्षेत्र मात्र होइन, नागरिक, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम र कूटनीतिक नियोगका लागि समेत आचरणका स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ ।
नागरिकलाई संविधान र कानुनको पालना, सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रेरित गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई कालाबजारी, कार्टेलिङ, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री तथा अस्वाभाविक नाफाखोरीबाट टाढा रहनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सञ्चार माध्यमलाई तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्न तथा गलत सूचना प्रकाशित वा प्रसारित भए तत्काल सच्याउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ ।
भ्रमपूर्ण सूचना, सूचनाको हेरफेर र स्वार्थप्रेरित प्रचारप्रसारलाई निषेध गरिएको छ ।
नीतिले कूटनीतिक आचारसंहितालाई पनि कडा बनाउँदै विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको औपचारिक भेटघाट तथा पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन सक्ने गतिविधि, गोप्य सूचना चुहावट तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने कार्य नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।
नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारी र विधायकलाई सार्वजनिक स्रोत–साधन व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।
राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थालाई हिंसात्मक गतिविधि, निर्वाचन पर्यवेक्षणमा हस्तक्षेप तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने गतिविधिबाट टाढा रहन भनिएको छ ।
यस्तै, निजी तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कार्टेलिङ, कालाबजारी, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्री, अस्वाभाविक नाफा असुली तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
