विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा हलचल बढेको छ ।
सम्पत्तिको स्रोत, आय–व्यय तथा लगानीको विवरण कानुनी ढाँचामा मिलाउनुपर्ने बाध्यतासँगै पूर्वमन्त्री, पूर्वउच्च कर्मचारी, सांसद तथा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले वकिल र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) को सहयोग लिन थालेका छन् ।
सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने समयसीमा सुरुमा जेठ मसान्तसम्म तोकिए पनि आयोगले एक महिनाका लागि थप गरेपछि पछिल्ला साताहरूमा कानुनी तथा वित्तीय परामर्शदाताको कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
कानुन व्यवसायी तथा सीएहरूका अनुसार अहिले सम्पत्ति विवरण तयार पार्ने, पुराना आर्थिक कारोबारको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, कर विवरण मिलाउने, बैंकिङ अभिलेख परीक्षण गर्ने तथा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न आवश्यक कागजात संकलन गर्ने कार्यमा अत्यधिक समय खर्च भइरहेको छ ।
यससँगै परामर्श सेवाको माग बढेकाले उनीहरूको आम्दानीसमेत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताइन्छ ।
अनामनगरमा लामो समयदेखि कानुनी परामर्श सेवा सञ्चालन गर्दै आएका एक वरिष्ठ वकिलका अनुसार पछिल्ला दुई महिनामै उनले ५० जनाभन्दा बढी पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण तयार पार्न सहयोग गरेका छन् ।
गोपनीयताको सर्तमा उनले भने, ‘धेरैजसो व्यक्तिको समस्या सम्पत्ति लुकाउनु होइन, वर्षौंअघिदेखिका आय–व्यय, लगानी र सम्पत्ति आर्जनको व्यवस्थित अभिलेख नहुनु हो । कतिपयले एकमुष्ट रकमको हिसाब नमिलेको भन्दै त्यसलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न सहयोग माग्ने गरेका छन् ।’
वित्तीय परामर्श क्षेत्रमा कार्यरत एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका अनुसार अधिकांश सेवाग्राहीले जग्गा, सेयर, बैंक कारोबार, कम्पनीमा गरिएको लगानी तथा पारिवारिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् ।
‘धेरैजसोले सम्पत्ति लुकाउन खोजेका होइनन्, तर वर्षौंदेखि अभिलेख व्यवस्थित नभएकाले अहिले विवरण तयार गर्न समय लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न पुराना कागजात, बैंक विवरण, कर अभिलेख र वित्तीय विवरण मिलाउनुपर्ने भएकाले व्यावसायिक सहयोगको माग तीव्र भएको छ ।’
अर्का वरिष्ठ कानुन व्यवसायीका अनुसार कतिपय व्यक्तिसँग पुराना कारोबार, पैतृक सम्पत्ति, खरिद–बिक्री तथा बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी प्रमाणहरू हराइसकेका वा व्यवस्थित नभएकाले विवरण तयार गर्न थप जटिलता देखिएको छ ।
उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण तयार गर्ने क्रममा तथ्य लुकाउने वा कृत्रिम रूपमा हिसाब मिलाउने कार्य कानुनविपरीत भएकाले परामर्शदाताहरूले वास्तविक तथ्यलाई कानुनी ढाँचामा व्यवस्थित गर्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।
गलत विवरण पेस गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले अनुसन्धान, कानुनी कारबाही तथा अन्य दायित्व सामना गर्नुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
सीए तथा कर परामर्शदाताहरूका अनुसार अहिले विशेष रूपमा आयकर विवरण, बैंक स्टेटमेन्ट, कम्पनीको वित्तीय विवरण, जग्गा खरिद–बिक्रीका कागजात, ऋण तथा लगानीसम्बन्धी अभिलेख पुनः परीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
कतिपयले पुराना कर विवरण संशोधन गर्न सकिने वा नसकिने, सम्पत्ति कुन शीर्षकमा देखाउने तथा स्रोत पुष्टि गर्ने कानुनी प्रक्रियाबारे समेत परामर्श लिइरहेका छन् ।
सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरू सम्पत्ति विवरण प्रणालीलाई सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा हेर्छन् ।
उनीहरूका अनुसार यसले सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबाट आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान सहज बनाउने, सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेमा प्रारम्भिक आधार उपलब्ध गराउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
११ हजारभन्दा बढीले बुझाए सम्पत्ति विवरण
सम्पत्ति छानबिन आयोगका अनुसार हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् ।
सरकारको एक सय दिने कार्यप्रगति विवरणमा पनि ११ हजार जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार विवरण आउने क्रम जारी रहेकाले अन्तिम संख्या परिवर्तन हुन सक्छ ।
आयोगमा विभिन्न उजुरीसमेत दर्ता भइरहेकाले यकिन तथ्यांक संकलनको काम जारी रहेको बताइएको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयसीमा सकिन एक सातामात्र बाँकी रहँदा कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर तथा इमेलमार्फत विवरण बुझाउनेको संख्या बढिरहेको आयोगको भनाइ छ ।
यसबीच केही विपक्षी राजनीतिक दलहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने वा नबुझाउने विषयमा साझा धारणा बनाउने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन ।
त्यसका कारण केही पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसदहरूले दलको निर्णय पर्खेर विवरण पेस गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्योलमा रहेको बताएका छन् ।
२० वर्षको सम्पत्तिमाथि छानबिन
आयोगलाई २०६२ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारी तथा उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
यस अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेका पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, उच्च सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि विभिन्न छानबिन निकाय वा अनुसन्धान संस्थाबाट प्रश्न उठाइएका पदाधिकारीहरू आयोगको प्राथमिक सूचीमा रहेको बताइएको छ ।
आयोगले सम्पत्ति विवरणको संकलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण सम्पन्न भएपछि विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
