विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता पर्दा परिचालन गर्न सकिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीले दर्ता गराएको उक्त विधेयकले विद्यालय तहका विद्यार्थीदेखि आवश्यकताअनुसार अन्य नेपाली नागरिकलाई समेत तालिम दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।
विधेयकअनुसार कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत क्याडेट (सैन्य शैलीको) तालिम दिइनेछ ।
तालिमको उद्देश्य विद्यार्थीमा अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रप्रेम, सार्वजनिक सेवा भावना र राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्नु रहेको सरकारको भनाइ छ ।
त्यस्तै, युद्ध, प्राकृतिक विपद्, आन्तरिक संकट वा अन्य विशेष राष्ट्रिय आवश्यकताका अवस्थामा सरकारले अन्य नेपाली नागरिकलाई पनि तालिम दिएर स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय सेवामा परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सरकारले यो विधेयक संविधानको नागरिकलाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार राष्ट्रसेवाका लागि तयार राख्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको जनाएको छ ।
यसले हाल लागू रहेको राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
यद्यपि, विधेयक सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किएको छ ।
समर्थकहरूले विपद् व्यवस्थापन, अनुशासन र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको तर्क गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सैन्य प्रभाव बढ्न सक्ने र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
