विश्व खबर 
काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन। अनुसन्धानको मोडालिटीबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदा गृह मन्त्रालय स्वयं अन्योलमा देखिएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गत जेठ २६ गते दोस्रोपटक कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा गरेका चार निर्णयमध्ये दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने निर्णय पनि एक थियो । तर, निर्णय सार्वजनिक भएको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घटनाको छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग वा विशेष समिति गठन गर्ने अथवा नेपाल प्रहरीमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ । यदि स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने निर्णय भए मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउने विकल्पसमेत विचाराधीन रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा कानुनी र प्राविधिक दुवै चुनौती देखिएका छन् । घटनास्थलको मुचुल्का, मृतकहरूको विस्तृत पोस्टमार्टम प्रतिवेदनलगायत आवश्यक प्रमाणको अभाव तथा समयसँगै धेरै भौतिक प्रमाण नष्ट भइसकेकाले अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सुरक्षा निकायसमेत अन्योलमा रहेको बताइएको छ ।
कानुनी रूपमा पनि यो विषय जटिल रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । मुलुकी अपराध संहिता अनुसार अभियुक्त नखुलेको ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न २० वर्षको हदम्याद रहेको छ । तर, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको २५ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेकाले ज्यानसम्बन्धी मुद्दाका रूपमा पुनः अनुसन्धान अघि बढाउन कानुनी चुनौती रहने उनीहरूको भनाइ छ ।
वि.सं. २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबारमा भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यासहित १० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले अहिले त्यसबेलाका उपलब्ध अभिलेख र अध्ययन सामग्रीको समीक्षा गर्दै थप अनुसन्धानको सम्भावनाबारे तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यद्यपि अनुसन्धानको स्वरूप, अधिकार क्षेत्र र प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय भने अझै हुन बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताएका छन् ।
