विश्व खबर 
काठमाडौं– दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले विभिन्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
कम्पनीको पूर्व प्रमुख लगानीकर्ता आजियाटा ग्रुप बर्हाडले आफूले दिएको ऋण प्रत्याभूति (गारन्टी) फिर्ता लिने र बाँकी कर्जाको जिम्मेवारी नलिने व्यवस्था सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतामै उल्लेख गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
एनसेलले स्थापनाकालदेखि विभिन्न चरणमा ३० अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो ।
त्यसमध्ये १४ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको भए पनि हालसम्म १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा बाँकी रहेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा आजियाटा ग्रुप बर्हाडले आफ्नो स्वामित्वको सेयर स्पेक्टलाइट यूकेलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गर्दा कम्पनीले नेपाली बैंकहरूबाट लिएको ऋणको जमानी फिर्ता लिने र त्यसको दायित्व नबहोरिने प्रावधान राखेको थियो ।
तर उक्त सेयर बिक्री प्रक्रियालाई सरकारले मान्यता नदिएपछि सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सेयर बिक्री प्रक्रिया कर छली, पूर्वजानकारी नदिएको लगायतका विषयमा विवादित बनेपछि संसद्का विभिन्न समिति, सर्वोच्च अदालत तथा सरकारले समेत त्यसमा चासो देखाएका थिए ।
यद्यपि कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको आजियाटा ग्रुपले आफूले प्रत्याभूति दिएको ऋणबाट समेत पन्छिन खोजेको देखिएको छ ।
सन् २०२३ को एनसेल सेयर कारोबारबारे अध्ययन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि यही विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।
समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बाँकी रहेको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जाको सुरक्षाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष निगरानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “एनसेल आजियाटा लिमिटेडले विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरी ३० अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएकोमा १४ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।”
समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि लिइएका कर्जाका लागि आजियाटा ग्रुप बर्हाडले जमानी दिएको थियो ।
तर हालको सेयर बिक्री सम्झौतामा उक्त जमानी फिर्ता लिने र कर्जाको जिम्मेवारी नलिने व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले नेपाली बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको भविष्यबारे प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस विषयमा प्रभावकारी नियमन र पर्याप्त निगरानी गर्न सुझाव दिइएको छ ।
एनसेलले लिएका दीर्घकालीन कर्जाका लागि देशका विभिन्न स्थानमा रहेका कम्पनीका स्थिर सम्पत्तिहरू धितो राखिएका छन् ।
त्यस्तै ‘नन–फण्डेड’ कर्जाका लागि एलसीमार्फत आयात गरिएका उपकरण, मेसिन तथा औजारहरू समेत धितो राखिएको उल्लेख छ ।
एनसेलले लिएको ऋणका लागि आजियाटा ग्रुप बर्हाडले ९ अप्रिल २०२० मा प्रत्याभूति पत्र जारी गरेको थियो ।
तर पछि स्पेक्टलाइट यूकेसँग भएको सेयर बिक्री सम्झौतामा आफूले दिएको उक्त प्रत्याभूति फिर्ता लिने व्यवस्था राखेर आजियाटाले जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेको आरोप सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
यसैबीच, समितिको प्रतिवेदनले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा एनसेलले लाभांश तथा प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सेवा शुल्कका नाममा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा विदेश पठाएको तथ्य पनि औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार लाभांश वितरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ६६ अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सेवा शुल्कबापत २ करोड ४८ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर विदेश पठाउन अनुमति दिइएको देखिन्छ ।
एनसेलको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीसँग विगतको नाफाबाट वितरण नगरिएको १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ ‘रिटेन्ड अर्निङ’का रूपमा सञ्चित रहेको छ ।
स्पेक्टलाइट यूकेसँग भएको सेयर बिक्री सम्झौतामा सन् २०२३ मा वितरण गरिएको लाभांशको ८० प्रतिशत हिस्सा आजियाटाले पाउने, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घोषणा भई वितरण हुन बाँकी लाभांश पनि उसैले प्राप्त गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घोषणा हुने लाभांशको ८० प्रतिशत हिस्सा समेत आजियाटाले नै पाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
यसले कम्पनीबाट बाहिरिने तयारीमा रहेको आजियाटाले एकातिर लाभांशको ठूलो हिस्सा सुरक्षित गर्न खोजेको र अर्कोतर्फ बाँकी रहेको बैंक ऋणको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
