काठमाडौं– सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत नपाए पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनले पछिल्ला महिनाहरूमा संसदमा आफ्नो शक्ति उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ ।
क्षेत्रीय दलहरूमा भएको फुट, दल(बदल र नयाँ राजनीतिक समीकरणका कारण एनडिएको लोकसभा सिट संख्या २९३ बाट बढेर ३१९ पुगेको बताइएको छ ।
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेसका २० सांसद अलग भई एनडिए समर्थक नयाँ दलमा आबद्ध भएपछि सत्तापक्षलाई ठूलो फाइदा पुगेको छ ।
महाराष्ट्रमा पनि उद्धव ठाकरे समूहका सांसदहरू एकनाथ शिन्दे नेतृत्वको शिवसेनामा प्रवेश गरेका छन् ।
हाल लोकसभामा दुई(तिहाइ बहुमतका लागि ३६० सिट आवश्यक पर्ने अवस्थामा एनडिए अझै करिब २० सिटले पछाडि छ ।
यही अन्तर कम गर्न भाजपा विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’ मा आबद्ध दलहरूसँग समेत समीकरण मिलाउने प्रयासमा रहेको बताइन्छ ।
राज्यसभामा पनि एनडिएको स्थिति बलियो बन्दै गएको छ ।
हाल गठबन्धनसँग करिब १४९ सांसदको समर्थन रहेको र आगामी निर्वाचनपछि यो संख्या थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
भाजपाको मुख्य लक्ष्य ‘परिसीमन विधेयक’ पारित गराउनु रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यो विधेयकले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्गठन गर्नेछ, जसबाट जनसंख्या तीव्र रूपमा बढेका उत्तर भारतीय राज्यहरूको प्रतिनिधित्व बढ्ने सम्भावना छ ।
तर विपक्षी दलहरू र दक्षिण तथा पश्चिम भारतका राज्यहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
उनीहरूको तर्क छ, यसले जनसंख्या नियन्त्रणमा सफल राज्यहरूको राजनीतिक प्रभाव घटाउनेछ ।
कांग्रेसले भने भाजपाले दुई(तिहाइ बहुमतको आडमा संविधान संशोधन र आरक्षण व्यवस्थामाथि असर पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार क्षेत्रीय दलहरू कमजोर बन्दै जाँदा भाजपा केन्द्र सरकार सञ्चालनमा सहयोगी दलहरूमाथिको निर्भरता घटाउने रणनीतिमा अघि बढिरहेको छ ।


विश्व खबर 

















