विश्व खबर 
काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा व्यापक परिवर्तनको तयारी गरेको छ ।
हालसम्म भ्याटमुक्त राखिएका दैनिक उपभोगका अधिकांश वस्तु तथा सेवामा अब भ्याट लगाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–१ मा रहेका अधिकांश छुट सुविधा हटाउने तयारी गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार अहिले भ्याट छुट पाउँदै आएका करिब ९० प्रतिशत वस्तु तथा सेवा अब करको दायरामा ल्याइनेछन् ।
यसअन्तर्गत कृषि उपज, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा–मासु, जीवित पशुपन्छी, बीउ–बिजन, मलखाद, कृषि औजार, पिउने पानीदेखि विद्युतसम्म समेटिएका छन् ।
यी वस्तु सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आधारभूत आवश्यकता हुन् ।
विद्युतमा पनि भ्याट, उपभोक्तालाई थप भार
सरकारले यस वर्षदेखि विद्युत सेवामा समेत भ्याट लगाउने तयारी गरेको छ ।
हालसम्म विद्युत भ्याटमुक्त रहेकाले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा खरिद गरिएका मेसिन, उपकरण तथा निर्माण सामग्रीमा तिरिएको भ्याट फिर्ता लिन उत्पादक कम्पनीहरू सक्षम थिएनन् ।
यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युतमा भ्याट लागू गर्न माग गर्दै आएको थियो ।
विद्युतमा भ्याट लागू भए लगानीकर्ताले ‘इनपुट ट्याक्स क्रेडिट’ सुविधा पाउनेछन् र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्ने देखिएको छ ।
मासिक विद्युत महसुल बढ्नेछ भने घरायसी उपभोक्तादेखि साना तथा मझौला उद्योगसम्म सबैले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्नेछ ।
तरकारीदेखि चामलसम्म मूल्य बढ्ने संकेत
हालसम्म भ्याटमुक्त रहेका आलु, प्याज, गोलभेडा, लसुन, गाजर, काउली, बन्दागोभी, दाल, चामल, गहुँ, मकै, माछा तथा कुखुराको मासुजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा पनि अब १३ प्रतिशत भ्याट लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
यस्तो निर्णय कार्यान्वयन भए बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वतः बढ्नेछ ।
विशेषगरी न्यून आय भएका परिवार, दैनिक ज्यालादारी मजदुर र शहरी मध्यमवर्ग यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो महँगीका कारण उपभोक्ता पहिले नै दबाबमा रहेकाले सरकारले ल्याउन लागेको यो नीति थप विवादित बन्न सक्ने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र राजस्व संकट
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकले नेपाललाई लामो समयदेखि करको दायरा विस्तार गर्न तथा अनावश्यक कर छुट हटाउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर राजस्वको अनुपात दक्षिण एसियामै कमजोरमध्ये एक मानिन्छ ।
यता सरकारमाथि सार्वजनिक खर्च धान्नुपर्ने दबाब पनि बढ्दो छ ।
सार्वजनिक ऋण विस्तार हुँदै गएको, विकास खर्चका लागि स्रोत अभाव देखिएको तथा नियमित प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत चुनौती थपिँदै गएकाले सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने विकल्प खोजिरहेको छ ।
भ्याट छुट खारेज गरेपछि छोटो समयमै ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
कृषि क्षेत्रमा दोहोरो असर
भ्याट छुट हटाउने निर्णयको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्ने सम्भावना छ ।
किसानले उत्पादन गरेका वस्तुमा भ्याट लाग्दा बजार मूल्य बढ्नेछ, जसले उपभोक्ता माग घटाउन सक्छ। अर्कोतर्फ मलखाद, बीउ, विषादी तथा कृषि सामग्रीमा कर लाग्दा उत्पादन लागत बढ्नेछ र किसानको नाफा घट्ने जोखिम बढ्नेछ ।
कृषि प्रधान देशमा कृषि तथा खाद्यान्नमा कर लगाउने विषय सधैं संवेदनशील मानिन्छ ।
विश्वका धेरै देशले खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादनलाई भ्याटमुक्त राख्ने नीति अपनाएका छन्, किनभने यस्ता वस्तु गरिब तथा निम्न आय वर्गको आधारभूत आवश्यकता मानिन्छन् ।
त्यसैले नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको यो नीति आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक बहसको विषय बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
