विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका कर असुल गरिरहे पनि सरकारी ढुकुटी भने निरन्तर घाटामा गएको छ ।
नागरिकले आयमा ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपरेको अवस्था छ भने दैनिक उपभोगका अधिकांश वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागिरहेको छ ।
तर, त्यसअनुसारको सार्वजनिक सेवा सुविधा भने सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् ।
संघीय सरकारले हाल व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क संकलन गर्दै आएको छ ।
यसबाहेक वैदेशिक रोजगार सेवा कर, शिक्षा सेवा कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत सुधार कर, प्रदूषण नियन्त्रण कर, टेलिफोन सेवा शुल्क, विलासिता शुल्क, डिजिटल सेवा कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, हरित कर, सडक निर्माण दस्तुरलगायत शीर्षकमा समेत राजस्व उठाइँदै आएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले लिने कर तथा शुल्क जोड्दा करको संख्या अझ धेरै पुग्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले भन्सार शुल्क, भ्याट र अन्तःशुल्कको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्ने गरेको छ ।
परिणामतः दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्य महँगिँदै गएको छ ।
कर प्रशासनका जानकार एवं पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामै उच्च राजस्व संकलन गर्ने मुलुकमध्ये पर्छ ।
उनले भने, “नेपालमा करका प्रकार धेरै भए । अब एकीकृत कर प्रणालीमा जानुपर्छ । करको दर पनि घटाउनुपर्छ ।”
उनका अनुसार अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा नेपालको राजस्व हिस्सा करिब १९ प्रतिशत पुगेको छ ।
तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो भएकाले वास्तविक आर्थिक गतिविधिको पूर्ण लेखाजोखा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
“राजस्व प्रणालीमा सुधार नभएसम्म अहिलेको भन्दा धेरै राजस्व उठ्ने सम्भावना कम छ,” अर्यालले बताए ।
पछिल्ला वर्षमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व संकलन पनि प्रभावित बनेको सरकारी प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अघिका पाँच वर्षमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत थियो ।
तर त्यसपछिका पाँच वर्षमा यस्तो वृद्धिदर घटेर ८.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा संघीय राजस्व २१.५ प्रतिशत थियो ।
तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो घटेर १९.३ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेका अनुसार धेरै प्रकारका कर र अस्पष्ट कर प्रणालीका कारण सर्वसाधारण अन्योलमा पर्ने गरेका छन् ।
“अहिले कहाँ–कहाँ कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन ।
कतिपय अवस्थामा सरकारबीचकै कानुन बाझिएका छन्,” उनले भने, “कर प्रणालीलाई सरल र डिजिटल बनाउनुपर्छ ।”
उनले तत्काल कर घटाउनुभन्दा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
“सरकारका आम्दानीका स्रोत खुम्चिँदै गएका बेला कर घटाउँदा राज्य सञ्चालनमै समस्या आउन सक्छ,” उनले भने ।
उच्च कर दर र धेरै प्रकारका कर हुँदाहुँदै पनि सरकारी ढुकुटी भने घाटामा छ ।
२०८२ असार मसान्तसम्म संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ४ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ ९ सम्म पनि ढुकुटी १ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बहुवर्षीय ठेक्का, सहुलियतपूर्ण कर्जा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका शीर्षकमा ठूलो भुक्तानी दायित्व बाँकी छ ।
हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायमार्फत करिब १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिइएकोमा ८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
ती सम्झौतामध्ये ३ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसके पनि अझै ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ भने बाँकी २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आगामी वर्षमा सारिएको छ ।
यसका अतिरिक्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य बीमातर्फ १६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
विज्ञहरूका अनुसार राजस्व वृद्धि सुस्त हुनु, चालु खर्च उच्च रहनु र सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै जानुले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढाएको छ ।
पछिल्ला १० वर्षमा संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ ।
यसले भविष्यमा ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ ।
